शिमला, कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करने की मांग करते हुए हिमाचल विधानसभा से वाकआउट किया, जिसे स्पीकर ने ठुकरा दिया था।
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य उठ खड़े हुए और नियम 67 के तहत सदन को स्थगित कर ओपीएस पर चर्चा की मांग की।
स्पीकर विपिन सिंह परमार द्वारा स्थगन नोटिस को अस्वीकार करने और खारिज करने के बाद, विपक्षी सदस्य नारे लगाते हुए सदन के वेल में आ गए।
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आशा कुमारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि जहां भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर वे हिमाचल में सरकार बनाते हैं, तो ओपीएस को 10 दिनों के भीतर लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उन्हें विधानसभा में ओपीएस सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई और पार्टी के पास सिर्फ वॉकआउट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कर्मचारियों को उनके राजनीतिक हितों के लिए उकसाने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। “पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह वीरभद्र शासन था जिसने 2002 में ओपीएस को समाप्त कर दिया था, कांग्रेस अब क्यों रो रही है। वे वीरभद्र के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन ओपीएस पर उनके द्वारा लिए गए फैसले का सम्मान नहीं कर रहे हैं।
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