पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) की भर्ती में भाजपा का हरियाणा विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है, क्योंकि परीक्षा में हरियाणा के 8 प्रतिशत से भी कम युवा चयनित हुए हैं। उन्होंने कहा, “अंग्रेजी सहायक प्रोफेसरों (कॉलेज कैडर) की भर्ती ने इस सरकार के हरियाणा विरोधी रुख को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। सरकार, जो लगातार भर्तियों में दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती है, इस बार हरियाणा से 8 प्रतिशत उम्मीदवारों का भी चयन नहीं किया।”
उन्होंने कहा, “हमारा सवाल यह है कि क्या सरकार को पूरे हरियाणा में इस पद के लिए कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला? कांग्रेस द्वारा सड़क से लेकर विधानसभा तक यह सवाल लगातार उठाया जाता रहा है, लेकिन भाजपा आज तक इसका जवाब नहीं दे पाई है। इस भर्ती में 4,424 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 1,950 ने अंतिम लिखित परीक्षा दी, लेकिन केवल 35 प्रतिशत योग्यता अंक दिए गए, जो एक साजिश का हिस्सा लगता है। केवल 151 उम्मीदवारों को ही सफल घोषित किया गया।”
उन्होंने सवाल किया, “यूजीसी-नेट/जेआरएफ योग्यता प्राप्त और पीएचडी धारक भी परीक्षा पास नहीं कर पाए। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों में हरियाणा के निवासियों का प्रतिशत लगभग 8 प्रतिशत है। इसलिए, हर युवा इस सवाल से आहत है: क्या हरियाणा के युवा महिलाओं और पुरुषों को अपने राज्य में नौकरी का अधिकार नहीं है?”
हुड्डा ने कहा कि ऐसी भर्तियाँ करके भाजपा नौकरियों में आरक्षण भी खत्म कर रही है क्योंकि बीसी-ए वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 60 सीटें थीं, लेकिन सिर्फ़ छह का ही चयन हुआ। इसी तरह, बीसी-बी वर्ग के लिए 36 सीटें आरक्षित थीं, लेकिन सिर्फ़ तीन का ही चयन हुआ। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए भी 60 सीटें थीं, लेकिन सिर्फ़ छह लोगों का ही चयन हुआ। इससे पहले, भाजपा सरकार बिजली विभाग में एसडीओ से लेकर अन्य विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर और एचसीएस अधिकारियों तक की भर्तियों में यही खेल खेल चुकी है। या तो जानबूझकर रिक्तियों की संख्या से कम लोगों को पास किया जाता है, या ज़्यादातर पदों पर दूसरे राज्यों के लोगों की भर्ती कर ली जाती है।
उन्होंने कहा कि इसे हासिल करने के लिए कभी पेपर लीक की साजिश रची जाती है, कभी पेपर को बहुत कठिन बना दिया जाता है, कभी अंक देने में हेराफेरी की जाती है और कभी नियमों के साथ छेड़छाड़ की जाती है।
हुड्डा ने मांग की कि अनियमितताओं से प्रभावित सभी भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द किया जाए और अभ्यर्थियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएँ दोबारा आयोजित की जाएँ। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य के लोगों के लिए निर्धारित पद दूसरे राज्यों के लोगों को न दिए जाएँ।
