हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) के कर्मचारी और इंजीनियर गुरुवार को एक दिवसीय पेन-डाउन और टूल-डाउन हड़ताल करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य भर में प्रदर्शन होंगे, जिनमें पेंशनभोगियों के भी भाग लेने की उम्मीद है।
एचपीएसईबीएल कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशनभोगियों की संयुक्त कार्रवाई समिति के संयोजक लोकेश ठाकुर ने बताया कि हड़ताल का आह्वान विद्युत कर्मचारी एवं इंजीनियर राष्ट्रीय समन्वय समिति ने किया है। यह आंदोलन विद्युत क्षेत्र के निजीकरण के कथित प्रयासों, प्रस्तावित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2026 के मसौदे का विरोध करने के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की मांग को लेकर है।
ठाकुर ने आरोप लगाया कि बिजली क्षेत्र में नियमित और स्थायी कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग की जा रही है। उन्होंने कहा, “मुख्य मांगों में से एक है आउटसोर्सिंग को रोकना, नियमित पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरना और मौजूदा आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को नियमित करना।”
संयुक्त कार्य समिति ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बिजली वितरण क्षेत्र का निजीकरण जनहित के लिए हानिकारक होगा। समिति के संयोजक ने कहा, “बिजली (संशोधन) विधेयक, 2025 और प्रस्तावित राष्ट्रीय बिजली नीति, 2026 को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।” समिति ने राज्य भर के बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों, पेंशनभोगियों और बिजली उपभोक्ताओं से एचपीएसईबीएल के निजीकरण के विरोध में चल रही हड़ताल में समर्थन देने और सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है।
