एचपीएसईबीएल के विद्युत उप-विभाग ने आज नूरपुर में तहसील कार्यालय परिसर की बिजली आपूर्ति काट दी, क्योंकि कुल 54,32,229 रुपये का बिल बकाया था। बिजली आपूर्ति के अचानक कट जाने से कार्यालय में राजस्व से संबंधित आवश्यक कार्य बाधित हो गए, जिससे हलफनामे सत्यापन, बिक्री विलेख पंजीकरण, वसीयत विलेख और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए आए कई आवेदकों को खाली हाथ लौटना पड़ा।
सहायक अभियंता भूपिंदर सिंह के अनुसार, तहसील कार्यालय को पिछले साल 5 दिसंबर को 53,25,812 रुपये की बकाया राशि के लिए एक डिफॉल्टर नोटिस मिला था, जिसमें बकाया राशि चुकाने के लिए 30 दिन की समय सीमा दी गई थी। हालांकि, भुगतान नहीं किया गया और बकाया राशि अब बढ़कर 54,32,229 रुपये हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले साल कई डिफॉल्टर नोटिस जारी किए गए थे और नूरपुर में एसडीएम कार्यालय को भी लगभग 42 लाख रुपये के बकाया के लिए ऐसा ही नोटिस भेजा गया था।
सूत्रों से पता चला है कि बकाया बिल 2017 से ही जमा हो रहे हैं, जिसके कारण HPSEBL को बार-बार डिफॉल्टर नोटिस जारी करने और सरकारी कार्यालयों सहित डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की बिजली काटने की कार्रवाई करनी पड़ रही है। HPSEBL के राज्य अधिकारियों ने स्थानीय विद्युत उप-विभागीय अधिकारियों को डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं।
नूरपुर की तहसीलदार राधिका सैनी ने बताया कि डिफॉल्टर नोटिस मिलने के बाद उन्होंने डीसी को कई बार पत्र लिखकर बकाया राशि चुकाने के लिए धनराशि मांगी थी। उन्होंने बताया कि आज डीसी को एक और पत्र सौंपा गया है, जिसमें त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया गया है।
