हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) ने 16 अक्टूबर से प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। जेसीसी अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा, “मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमारी लगभग सभी मांगें स्वीकार कर ली हैं, इसलिए हमने गेट मीटिंग और विरोध प्रदर्शन का आह्वान वापस लेने का फैसला किया है।”
दिवाली से पहले वेतन मिलने से खुशी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 9 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसके अलावा, सीएम ने 4 प्रतिशत डीए और दिवाली से पहले 28 अक्टूबर को वेतन और पेंशन के वितरण की घोषणा की है। – मान सिंह ठाकुर, एचआरटीसी के जेसीसी अध्यक्ष
मांगें पूरी हुईं प्रमुख मांगों में 55 महीनों से लंबित रात्रिकालीन बकाया की प्रतिपूर्ति और चिकित्सा बिलों और अन्य बकाया की प्रतिपूर्ति शामिल थी
जेसीसी की मुख्य मांगों में 55 महीनों से लंबित ओवरनाइट ड्यूज की प्रतिपूर्ति और मेडिकल बिलों और अन्य बकाया की प्रतिपूर्ति शामिल थी। ठाकुर ने कहा, “सीएम ने 50 करोड़ रुपये की घोषणा की थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि शेष 47 करोड़ रुपये अगले तीन महीनों में दिए जाएंगे। मेडिकल प्रतिपूर्ति के लिए 9 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। उन्होंने चार प्रतिशत डीए और दिवाली से पहले 28 अक्टूबर को वेतन और पेंशन के वितरण की घोषणा की है।” कर्मचारियों के लंबित बकाए को जारी करने के लिए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को धन्यवाद देते हुए, जेसीसी ने एचआरटीसी के एमडी रोहन चंद ठाकुर को सरकार के साथ एचआरटीसी कर्मचारियों की समस्याओं को उठाने के लिए भी धन्यवाद दिया।
जेसीसी महासचिव खेमेंद्र गुप्ता ने कहा कि एमडी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा और सरकार से मंजूरी मिलते ही बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। गुप्ता ने कहा कि उन्होंने एचआरटीसी एमडी से 2014 की परिवहन नीति में बदलाव न करने का आग्रह किया है।
