पंजाब सरकार द्वारा सहकारी आवास समितियों के व्यक्तिगत सदस्यों को अपनी संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख पंजीकृत करने की अनुमति देने का प्रयास राज्य भर की कई समितियों को रास नहीं आ रहा है। इन समितियों के सदस्य इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि प्रबंध समितियां नवंबर 2025 में सरकार द्वारा शुरू की गई समयबद्ध योजना में संपत्ति हस्तांतरण विलेखों को निष्पादित करने में सहयोग करने में देरी कर रही हैं। यह योजना 20 नवंबर को अधिसूचित होने के समय से केवल 120 दिनों (चार महीने) के लिए वैध है।
चूंकि रियायती स्टांप शुल्क दरों की पेशकश करने वाली नई समयबद्ध योजना प्रबंधन समितियों से हस्तांतरण शुल्क लगाने की शक्ति छीन लेती है और प्रशासनिक शुल्क को 10,000 रुपये तक सीमित कर देती है, इसलिए उन पर आरोप है कि वे हस्तांतरण दस्तावेजों के निष्पादन में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा गठित कुछ समितियों को यह भी डर है कि यदि संपत्तियों का व्यक्तिगत पंजीकरण शुरू हो जाता है, तो उनकी पहचान खत्म हो जाएगी और सदस्य फिर इन संपत्तियों को बाहरी लोगों को बेचना शुरू कर सकते हैं।
परिणामस्वरूप, सहकारिता विभाग को इन समितियों के बारे में भी शिकायतें मिल रही हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष सेवा/संगठन के सदस्यों के लिए बनाई गई हैं, और जो लोग अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों को सहकारी समिति में पंजीकृत कराना चाहते हैं, उनके साथ सहयोग करने को तैयार नहीं हैं।
सहकारी आवास समितियों द्वारा आवंटित संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेखों के पंजीकरण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित समयबद्ध रियायती स्टांप शुल्क दरें, सदस्यों को निर्दिष्ट अवधि के दौरान वैध स्वामित्व प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से निर्धारित की गई हैं।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे सदस्यों को समयबद्ध लाभ से वंचित न किया जाए, हमने अब सभी जिलों के उपायुक्तों को सूचित कर दिया है कि यदि किसी व्यक्तिगत सदस्य द्वारा सहकारी आवास समिति की प्रबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर 10 दिनों के भीतर विचार नहीं किया जाता है, तो संबंधित सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार समिति की ओर से हस्तांतरण विलेख निष्पादित करने और पात्र सदस्य के पक्ष में हस्तांतरण विलेख के निष्पादन और पंजीकरण में सहायता करने के लिए एक अधिकृत अधिकारी को नामित कर सकते हैं,”
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