हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड ने सिरसा जिले में बड़े पैमाने पर गेहूं और सरसों की अवैध जमाखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दो दिनों के औचक निरीक्षण में टीमों ने सिरसा जिले के कालांवाली में 17 निजी फर्मों से अवैध रूप से भंडारित 20,231 क्विंटल गेहूं और सरसों जब्त की, जिसके परिणामस्वरूप बाजार शुल्क और जुर्माने सहित कुल 28 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया।
इस सीजन में सिरसा में गेहूं की बंपर फसल होने के कारण कई व्यापारियों, फैक्ट्री मालिकों और कमीशन एजेंटों ने किसानों से सीधे अनाज खरीदना शुरू कर दिया है और निजी गोदामों में उसका भंडारण कर रहे हैं। इससे मंडियों में गेहूं की आवक में काफी कमी आई है और राज्य को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है, जो गेहूं और सरसों की खरीद पर 2% मार्केट फीस और 2% हरियाणा ग्रामीण विकास निधि (HRDF) वसूलता है।
शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर राहुल मित्तल के नेतृत्व में मार्केटिंग बोर्ड की टीमों ने मंगलवार को छापेमारी शुरू की। टीम ने गेहूं और सरसों की खरीद का निरीक्षण किया और चावल मिलों, कपास कारखानों और गोदामों पर छापे मारे।
अधिकारियों के अनुसार, 17,819 क्विंटल गेहूं और 2,412 क्विंटल सरसों बिना उचित दस्तावेज या शुल्क के भंडारित पाई गई। राहुल मित्तल ने ‘द ट्रिब्यून’ को बताया कि शुल्क चोरी या कालाबाजारी के दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उन्होंने कहा कि अनियमितताओं में शामिल अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी राहुल कुंडू ने पुष्टि की कि बोर्ड आरोपी फर्मों से 4% शुल्क के साथ-साथ 25% से 50% का अतिरिक्त जुर्माना वसूलने के लिए काम कर रहा है, जो कुल मिलाकर 28 लाख रुपये से अधिक होगा।
कुछ फैक्ट्री मालिकों ने छापेमारी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि बोर्ड ने अनाज की मात्रा बढ़ा-चढ़ाकर बताई है। उन्होंने कहा कि वे आवश्यक शुल्क देने को तैयार हैं, लेकिन आरोप लगाया कि अनुमान वास्तविक वजन किए बिना ही लगाए गए थे।
इस बीच सूत्रों के अनुसार सिरसा शहर और आस-पास के गांवों में व्यापारियों ने अवैध रूप से भारी मात्रा में गेहूं का भंडारण कर लिया है। बताया जा रहा है कि करीब 60,000 क्विंटल गेहूं निजी गोदामों में रखा हुआ है।
