हरियाणा-राजस्थान सीमा पर अरावली पर्वतमाला में खनन माफिया द्वारा एक पहाड़ी को विस्फोट से उड़ा दिए जाने के कुछ दिनों बाद, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा राज्य का विषय है।
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने द ट्रिब्यून को बताया, “यह कानून और व्यवस्था की समस्या है जो राज्य का विषय है, इसलिए अवैध खनन को रोकने के लिए आवश्यक निवारक कार्रवाई करना मुख्य रूप से राज्य प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। खान और खनिज (विकास और विनियमन अधिनियम) राज्य सरकारों को अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।”
इस सप्ताह के आरंभ में, द ट्रिब्यून ने पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील अरावली पर्वतमाला में एक पहाड़ी को निशाना बनाकर खनन माफिया द्वारा की जा रही विनाशकारी गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट दी थी।
इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को अरावली के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र में नए खनन पट्टे देने या मौजूदा पट्टे का नवीनीकरण करने से रोक दिया था। अधिकारी ने कहा, “सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में सभी राज्यों को नए खनन पट्टे जारी न करने और पुराने पट्टे का नवीनीकरण न करने का निर्देश दिया गया है। इसलिए राज्यों को अवैध खनन पर नज़र रखनी होगी।”
मंत्रालय के अनुसार, 2005 में राज्य सरकारों से अवैध खनन से निपटने के लिए टास्क फोर्स बनाने का आग्रह किया गया था। अधिकारी ने कहा, “खनन पट्टों को राज्य सरकार द्वारा बनाए गए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। इसलिए, राज्य सरकारें केवल पट्टे की सीमाओं का सीमांकन कर सकती हैं और किसी भी अवैध खनन गतिविधि का आकलन कर सकती हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारें खनिजों की मालिक हैं, इसलिए वे अवैध खनन को रोकने के लिए कानून और व्यवस्था तंत्र तैनात करने सहित कार्रवाई कर सकती हैं।”
भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) की 2018 की रिपोर्ट से पता चला है कि राजस्थान के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला में 31 पहाड़ियाँ बड़े पैमाने पर अवैध खनन के कारण गायब हो गई हैं। ताज़ा घटना इस बात को रेखांकित करती है कि राज्य के अधिकारियों को अरावली, जो एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र है, की रक्षा के लिए सख्त उपाय लागू करने की तत्काल आवश्यकता है।
