मजबूत सैन्य परंपरा वाले इस क्षेत्र में अग्निवीर योजना का चुनावी लड़ाई में प्रभाव पड़ा

एक ऐसे क्षेत्र में, जो सैन्य परम्परा से ओतप्रोत है और सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण जनशक्ति का योगदान देता है, सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना की शुरूआत 2024 के आम चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक थी।

जून 2022 में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निवीर योजना में सैनिकों के लिए चार साल की रंगीन सेवा शामिल है, जिनमें से 75 प्रतिशत को कुछ वित्तीय सहायता के साथ बाहर कर दिया जाएगा। यह योजना रक्षा समुदाय को पसंद नहीं आई, जिसका मानना ​​था कि यह न केवल बलों की युद्ध क्षमता को कम करती है, बल्कि सैनिकों के लिए एक बुरा सौदा है क्योंकि यह उन्हें न केवल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में वर्दीधारी कर्मियों बल्कि अन्य सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले भी भारी नुकसान में डालती है।

तीनों सेनाओं में तीन लाख से ज़्यादा सेवारत कर्मी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों से हैं। इन राज्यों में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संयुक्त संख्या लगभग 6.20 लाख है, इसके अलावा उनके परिवार के सदस्य भी मतदाता सूची में होंगे।

यह अब पूर्व सैनिकों के बीच एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि पंजाब सशस्त्र बलों में जनशक्ति का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है और सभी राज्यों में पूर्व सैनिकों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। रक्षा सूत्रों के अनुसार, पंजाब में लगभग 1.2 लाख सेवारत कर्मी हैं, जबकि लगभग 3.27 लाख पंजीकृत पूर्व सैनिक हैं।

अखिल भारतीय रक्षा ब्रदरहुड के राज्य अध्यक्ष और रक्षा सेवा कल्याण के पूर्व निदेशक ब्रिगेडियर के.एस. कहलों (सेवानिवृत्त) ने कहा, “पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में, जो भर्ती का प्रमुख केंद्र है, गांव के बुजुर्गों सहित वहां के लोगों ने रिहाई के बाद की अनिश्चितता और रोजगार के सीमित अवसरों के कारण अग्निवीर योजना के खिलाफ तीव्र भावना व्यक्त की थी।”

उन्होंने कहा, “चुनावी लड़ाई का नतीजा भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिमा न होने या अग्निवीरों के लिए कुछ खास सुविधाएं न होने और रिहाई के बाद कोई सुनिश्चित रोजगार न मिलने जैसे मुद्दों से काफी प्रभावित हुआ।” उन्होंने कहा, “इसके अलावा अग्निवीरों और नियमित सैनिकों के बीच अलग-अलग सेवा शर्तें और पारिश्रमिक भेदभावपूर्ण है और दोनों के बीच दरार पैदा कर रहा है, जो स्वस्थ नहीं है।” इसके अलावा सैनिकों की प्रतिष्ठा और स्थिति भी दांव पर लगी हुई है।

हिमाचल प्रदेश में भी इस मुद्दे ने भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाई है, क्योंकि हिमाचल में सभी चार लोकसभा सीटें जीतने के बावजूद उम्मीदवारों की जीत का अंतर 2019 की जीत के आधे से भी कम रह गया है।

एक समय इसे ‘मनीऑर्डर इकॉनमी’ कहा जाता था, क्योंकि सेना में बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार को पैसे भेजते थे। अनिश्चित भविष्य के साथ चार साल की अवधि के लिए अग्निवीरों की भर्ती ने भाजपा को खास तौर पर हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी में झटका दिया है, जहां पूर्व सैनिकों की संख्या अधिक है। कांग्रेस ने अग्निवीर मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था।

सेवानिवृत्त फौजियों के अन्य संगठनों की तरह, भारतीय पूर्व सेवा लीग, पालमपुर के रणजीत सिंह कटोच ने भी इस योजना के कारण सैनिकों की गुणवत्ता से समझौता होने की संभावना पर चिंता व्यक्त की।

हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में सेवारत सैनिकों और अधिकारियों की संख्या करीब 22,000 है जबकि 31,141 सेवानिवृत्त फौजी हैं। भाजपा के अनुराग ठाकुर की बढ़त 209 में 3.99 लाख से घटकर 1.82 लाख और कांगड़ा में 2019 में 4.77 लाख से घटकर 2.51 लाख रह गई।

ऐसे में कांगड़ा और हमीरपुर में फौजी वोटों का असर चुनाव नतीजों पर पड़ सकता था। कांगड़ा संसदीय सीट पर 68,943 पूर्व सैनिकों के अलावा 25,000 से अधिक सेवारत सैनिक हैं, इसलिए भाजपा भी अग्निवीर योजना के प्रतिकूल प्रभाव को लेकर आशंकित थी, यही वजह है कि कांग्रेस के दुष्प्रचार को दूर करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो जारी किया गया।

हरियाणा में सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना की शुरुआत लोकसभा चुनावों में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुई। बेरोजगारी के मामले में राज्य एक कठिन चुनौती का सामना कर रहा है और हाल ही तक इसके युवाओं का एक बड़ा हिस्सा सेना में भर्ती होता था।

हालांकि, भाजपा सरकार के कार्यकाल में अग्निवीर योजना लागू होने के बाद हरियाणा के युवाओं का एक बड़ा हिस्सा सैन्य सेवा में रुचि खोता नजर आ रहा है। स्थानीय युवाओं के साथ-साथ बुजुर्ग लोगों का मानना ​​है कि सैन्य सेवा से उसका सम्मान छीन लिया गया है और इसे एक अस्थायी नौकरी बना दिया गया है।

कांग्रेस नेताओं और पार्टी उम्मीदवारों ने अपनी रैलियों और जनसभाओं में इस मुद्दे को खूब उछाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के चरखी दादरी जिले में एक रैली में घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, अग्निवीर मुद्दे के प्रति लोगों का आक्रोश एक प्रमुख कारक था, जिसने कांग्रेस उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाया और भाजपा पार्टी के खिलाफ काम किया।