पिछले वित्तीय वर्ष में चार जिलों में चालान का भुगतान नहीं किया गया और 1,109 वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया गया।

परिवहन विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कांगड़ा, चंबा, ऊना और हमीरपुर जिलों में निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान का भुगतान न करने के कारण 1,109 वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इन जिलों के अंतर्गत आने वाले उत्तर जोन, धर्मशाला स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (फ्लाइंग स्क्वाड) ने यह कार्रवाई की। अधिकांश उल्लंघन वाणिज्यिक वाहनों द्वारा किए गए थे, जो यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामलों का एक बड़ा हिस्सा हैं। इस सूची में अन्य राज्यों के वाहन भी शामिल हैं।

निजी वाहनों पर आमतौर पर वैध बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र की कमी जैसी खामियों के लिए जुर्माना लगाया जाता है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों पर परमिट संबंधी समस्याओं और ओवरलोडिंग सहित उल्लंघनों के लिए मामला दर्ज किया जाता है।

वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 1,109 वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया गया क्योंकि उनके मालिकों ने नोटिस के बावजूद चालान जमा नहीं किया था। फ्लाइंग स्क्वाड के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी असीम सूद ने कहा, “मोटर वाहन अधिनियम के तहत, ऐसे वाहनों को ‘लेनदेन के लिए प्रतिबंधित’ के रूप में चिह्नित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि पंजीकरण, हस्तांतरण या भुगतान सहित वाहन से संबंधित कोई भी लेनदेन नहीं किया जा सकता है।”

उन्होंने बताया कि चालान जारी होने के बाद वाहन मालिक को भुगतान करने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है। “अगर चालान का भुगतान नहीं किया जाता है, तो नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस जारी होने के बाद भी अगर भुगतान नहीं किया जाता है, तो वाहन को ‘लेन-देन प्रतिबंधित’ प्रणाली के तहत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। वाहन मालिकों को आमतौर पर चालान का भुगतान करने के लिए 90 दिन तक का समय दिया जाता है, जिसके बाद भुगतान न करने पर ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है,” उन्होंने आगे कहा।

सूद ने कहा, “लोग लंबित चालान का भुगतान करने और आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड को सूचित करने के बाद ही अपने वाहनों को ब्लैकलिस्ट से हटवा सकते हैं। इसके बाद कार्यालय वाहन की स्थिति बहाल करने के लिए संबंधित पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए) के साथ प्रक्रिया शुरू करता है।”

अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों के मामले में, उनके मालिकों को आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड को ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके बाद संबंधित राज्य के पंजीकरण प्राधिकरण को आगे की कार्रवाई के लिए मामला भेजा जाता है।