हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य भर में परित्यक्त और बेसहारा गायों की उचित देखभाल, आश्रय और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए गोपाल योजना के तहत 14.68 करोड़ रुपये का भरण-पोषण अनुदान वितरित किया।
“आवारा पशुओं से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों, विशेष रूप से खड़ी फसलों को होने वाले नुकसान को देखते हुए, सरकार ने इस समस्या के समाधान को उच्च प्राथमिकता दी है। राज्य के कई हिस्सों में किसानों को फसलों का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुछ क्षेत्रों में पशुओं के कारण किसानों को कृषि कार्य कम करना या पूरी तरह बंद करना पड़ा है,” सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा।
उन्होंने कहा कि पंजीकृत गौशालाओं और अभयारण्यों में गायों के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया, “1 अक्टूबर, 2025 से प्रति गाय मासिक अनुदान 700 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया है। बेहतर प्रबंधन, बेहतर पोषण और पशुओं के उचित स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए यह बढ़ी हुई सहायता हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के माध्यम से वितरित की जा रही है।”
प्रवक्ता ने आगे कहा कि आवारा पशुओं का उचित पुनर्वास न केवल किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करेगा और उन्हें खेती-बाड़ी फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, बल्कि राज्य में सड़क सुरक्षा में भी सुधार करेगा क्योंकि सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण काफी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि बजट 2026-27 में आवारा पशुओं के पुनर्वास के लिए कई उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। हाल के वर्षों में, सरकार ने कई गौ अभयारण्य और बड़े गौ-सदन स्थापित किए हैं।
सरकार द्वारा किसी भी सरकारी गौ सदन या गौ अभयारण्य को गोद लेने के इच्छुक प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था राज्य सरकार का प्राथमिकता क्षेत्र है। उन्होंने कहा, “राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद होने के बावजूद, हमारे किसानों और बागवानों को सहायता देने के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी।”
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