हरियाणा भर में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में हाल ही में हुई आग की घटनाओं ने पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी और आपदा नियंत्रण तंत्र में खामियों को उजागर किया है।
19 मई को एक ही दिन में रेवाड़ी जिले के बावल और धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्रों में आग लगने की दो घटनाएं हुईं।
बावल में एक रासायनिक कारखाने में लगी औद्योगिक आग की त्रासदी में तीन श्रमिकों की जान चली गई, जबकि धारूहेरा में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माण इकाई में लगी आग की घटना में कई लोग घायल हो गए।
बावल स्थित कारखाने में लगी आग पर काबू पाने और बचाव एवं राहत कार्यों का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) को बुलाना पड़ा।
हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) ने जिले में औद्योगिक आग लगने की उपरोक्त घटनाओं के संबंध में रेवाड़ी के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सहायक निदेशक (औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य), सहायक श्रम आयुक्त और अग्नि सुरक्षा अधिकारी से भी रिपोर्ट मांगी है।
इसी साल मार्च में, जिंद जिले के सफ़ीदों में एक कारखाने में आग लगने से 10 महिला कामगारों की जलकर मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गईं।
पटाखे बनाने वाली यह औद्योगिक इकाई कथित तौर पर एक रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही थी। वहां अठारह महिलाएं काम करती थीं। औद्योगिक श्रमिकों के एक संगठन के अनुसार, गोदाम जैसी इस इकाई में न तो अग्निशामक यंत्र थे, न खिड़कियां और न ही आपातकालीन निकास द्वार।
“गोदाम/कारखाने के प्रवेश द्वार पर लगे लोहे के गेट अंदर और बाहर दोनों तरफ से बंद थे, जिसके कारण महिला श्रमिक तुरंत बाहर नहीं निकल पाईं। सीढ़ियों के पास मौजूद चार महिलाएं छत पर चढ़ गईं और वहां से नीचे कूद गईं। वे बच तो गईं, लेकिन उनके पैरों में फ्रैक्चर हो गए। निवासियों ने गोदाम की दीवार तोड़कर एक रास्ता बनाया, जिसके जरिए वे इमारत में दाखिल हुए और बाकी महिला श्रमिकों को बाहर निकाला। चार महिला श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य ने बाद में चोटों के कारण दम तोड़ दिया,” सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीआईटीयू) की हरियाणा राज्य समिति द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में यह बताया गया है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल के दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में कारखानों में आग लगने, विस्फोट होने और अन्य औद्योगिक दुर्घटनाओं की कई अन्य घटनाएं हुई हैं।
इससे पहले, फरवरी में फरीदाबाद में एक स्नेहक और इस्पात कारखाने में भीषण आग लगी और उसके बाद विस्फोट हुए। इस घटना में दो दमकलकर्मियों और एक पुलिस अधिकारी सहित छह लोग मारे गए, जबकि तीन पुलिसकर्मियों सहित 42 लोग घायल हो गए।
“हाल ही में हरियाणा में कारखानों में आग लगने और अन्य औद्योगिक दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला घटी है, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की जान चली गई है। ये दुर्घटनाएं राज्य सरकार की विफलता और संबंधित अधिकारियों के उदासीन रवैये का परिणाम हैं,” सीआईटीयू (हरियाणा) के महासचिव जय भगवान ने खेद व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिस पर औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा उपायों का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी है, के पास निगरानी और निरीक्षण के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं।
“सरकार ने मौजूदा कानूनों में संशोधन करके निगरानी तंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। नतीजतन, औद्योगिक श्रमिकों और कर्मचारियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, जबकि उद्योगपतियों को ‘व्यापार करने में आसानी’ और चार नए श्रम कानूनों के नाम पर मुनाफाखोरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है,” ट्रेड यूनियन नेता ने कहा।
सीआईटीयू और सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा ने औद्योगिक इकाइयों में आवश्यक सुरक्षा उपायों के प्रावधान, औद्योगिक दुर्घटनाओं के पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को शीघ्र और पर्याप्त मुआवजा देने और इस तरह की आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार कंपनियों के मालिकों/प्रबंधन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
उन्होंने आग बुझाने और फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश में मारे गए दमकलकर्मियों और पुलिस कर्मियों को ‘शहीद’ का दर्जा देने की भी मांग की है।
