हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड (एचईपीबी) की 18वीं बैठक आज यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कई विशेष प्रोत्साहन पैकेज और राहत उपायों को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति (ईईसी) की सिफारिशों के आधार पर बोर्ड ने कई औद्योगिक परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन पैकेजों को मंजूरी दी। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा भी बैठक में उपस्थित थे।
हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020 के तहत एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड (पूर्व में अदानी विल्मर लिमिटेड) के लिए 73.15 करोड़ रुपये के विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई। इसी नीति के तहत हमदर्द फूड्स इंडिया के लिए 35.47 करोड़ रुपये का एक अन्य पैकेज स्वीकृत किया गया, जिसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार सृजित करना है।
बोर्ड ने उद्यम संवर्धन नीति-2015 के तहत एनरिच एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को पहले दिए गए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की शर्तों में संशोधन को भी मंजूरी दी।
एक महत्वपूर्ण निर्णय में, एचईपीबी ने हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020 के तहत यूनो मिंडा लिमिटेड के लिए लगभग 749 करोड़ रुपये के विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। यह पैकेज कंपनी द्वारा राज्य में ऑटो कंपोनेंट विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए प्रस्तावित 1,930 करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ा है। इससे महत्वपूर्ण रोजगार सृजन होने की उम्मीद है।
