वाशिंगटन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के साथ व्यापार समझौते की घोषणा के कुछ दिन बाद, व्हाइट हाउस ने कहा है कि कई मुद्दों पर बातचीत अभी जारी रहेगी। भले ही समझौते की मुख्य बातें और उसे लागू करने की रूपरेखा सामने आ गई हो, लेकिन कुछ अनसुलझे टैरिफ और नॉन-टैरिफ बाधाओं पर बातचीत जारी रहेगी।
यह जानकारी एक फैक्ट शीट में दी गई है, जो पिछले शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान के बाद सामने आई। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने आपसी व्यापार के लिए एक अंतरिम समझौते के ढांचे पर सहमति जताई थी और भविष्य में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
व्हाइट हाउस के अनुसार, दोनों देश बाकी टैरिफ बाधाओं, अतिरिक्त नॉन-टैरिफ बाधाओं, व्यापार में तकनीकी बाधाओं, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा और व्यापार को आसान बनाने और बेहतर नियम व्यवस्था पर बातचीत जारी रखेंगे। इसके अलावा सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा, श्रम, पर्यावरण, सरकारी खरीद और सरकारी कंपनियों की अनुचित व्यापार नीतियों जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
हालांकि कई संवेदनशील विषयों पर बातचीत अभी चल रही है, लेकिन अंतरिम समझौते के तहत कुछ फैसले तुरंत लागू करने पर सहमति बन गई है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले सामान पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क को हटाने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक, यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस संबंध में ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं।
इसके साथ ही अमेरिका ने भारत पर लगने वाला पारस्परिक शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है। अमेरिका का कहना है कि भारत ने व्यापार असंतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में अमेरिका के साथ सहयोग करने की इच्छा दिखाई है।
भारत ने अमेरिका से ज्यादा खरीदारी करने का भी वादा किया है। नियमों से जुड़े मामलों में भारत ने यह भी माना है कि वह उन बिना शुल्क वाले अवरोधों को दूर करेगा जो दोनों देशों के बीच व्यापार में रुकावट बनते हैं। दोनों पक्ष मूल नियमों पर बातचीत करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समझौते के लाभ मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत को मिलें।
डिजिटल व्यापार भी इस समझौते का एक अहम हिस्सा है। भारत ने डिजिटल सेवा कर हटाने पर सहमति जताई है और डिजिटल व्यापार के लिए द्विपक्षीय नियम बनाने को तैयार है। इन नियमों के तहत ऑनलाइन लेन-देन पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा और भेदभावपूर्ण नियमों से बचा जाएगा।
दोनों देशों ने आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर भी सहमति जताई है, ताकि आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हो और नवाचार को बढ़ावा मिले। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत और अमेरिका सहयोग बढ़ाएंगे।
व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि भारत अब तक अमेरिकी सामानों पर काफी ज्यादा शुल्क लगाता रहा है। ये कृषि उत्पादों पर औसतन 37 प्रतिशत तक और कुछ ऑटोमोबाइल पर 100 प्रतिशत से अधिक हैं।
