भारत ने शनिवार को बांग्लादेश से जूट और उससे जुड़े फाइबर उत्पादों के आयात पर तत्काल प्रभाव से बंदरगाह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जिससे पड़ोसी देश से सस्ते और सब्सिडी वाले आयातों को रोका जा सके।
बांग्लादेश से सस्ते आयात के चलते जूट की कीमतें कम हो गई हैं, जिससे किसानों की आय प्रभावित हुई है और भारतीय जूट मिलों की क्षमता का उपयोग कम हुआ है। इस कारण मिल बंद हो रही हैं और बेरोजगारी भी बढ़ रही है।
सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, ये प्रतिबंध न्हावा शेवा बंदरगाह को छोड़कर सभी भूमि और बंदरगाहों से भारत में बांग्लादेशी जूट और उससे जुड़े फाइबर उत्पादों के आयात पर लागू होंगे। प्रतिबंधों का उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं का मुकाबला करना, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना और भारत की घरेलू जूट अर्थव्यवस्था से जुड़ी ग्रामीण आजीविका की रक्षा करना है।
साथ ही कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठा रही है कि प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए बांग्लादेश से आयात तीसरे देशों के माध्यम से न भेजा जाए।
दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के प्रावधानों के तहत, बांग्लादेश से जूट को भारत में शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त है। लेकिन, पड़ोसी देश ने भारत द्वारा अपने बाजार तक विस्तारित पहुंच देने का दुरुपयोग किया गया और देश के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया।
बयान में बताया गया है कि भारतीय जूट उद्योग को लंबे समय से बांग्लादेश के सब्सिडी वाले जूट उत्पादों के आयात से नुकसान उठाना पड़ा है।
इस बात के विश्वसनीय सबूत हैं कि बांग्लादेशी जूट निर्यात बांग्लादेश सरकार द्वारा विस्तारित राज्य सब्सिडी से लाभान्वित हो रहे हैं। इन चिंताओं के जवाब में, एंटी-डंपिंग और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) ने विस्तृत जांच की और बांग्लादेश से आने वाले जूट के सामान पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एडीडी) लगाई।
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