हरित एवं सतत विकास भागीदारी (जीएसडीपी) परियोजना को जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति में तेजी लाने के लिए भारत-जर्मन सहयोग के तहत शुरू किया गया था। एसडीजी कार्यान्वयन में अपने अनुकरणीय कार्य के लिए पहचाने जाने वाले हिमाचल प्रदेश को इस पहल को शुरू करने वाला पहला राज्य चुना गया।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सतत विकास की दिशा में भौगोलिक और जलवायु संबंधी चुनौतियों पर काबू पाने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने हरित पहलों में हिमाचल की उल्लेखनीय प्रगति और क्षमता निर्माण, ज्ञान साझाकरण और हितधारक जुड़ाव को बढ़ाने में जीएसडीपी की भूमिका पर प्रकाश डाला।
2024-25 के लिए, जीएसडीपी ने अक्षय ऊर्जा, ई-मोबिलिटी और जल संरक्षण पर कार्यशालाओं, वेबिनार और जागरूकता अभियानों की योजना बनाई है। इन पहलों का उद्देश्य राज्य और जिला स्तर पर हितधारकों को शिक्षित करना है, जो प्रभावी एसडीजी कार्यान्वयन के लिए संसाधनों की पहचान करने के लिए सूचनात्मक सामग्री और प्रशिक्षण सत्रों द्वारा समर्थित हैं।
नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. राजीव कुमार सेन ने जमीनी स्तर पर प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया और एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राज्य के असाधारण प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने एसडीजी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।
प्रमुख सचिव नियोजन देवेश कुमार ने नीति आयोग के साथ घनिष्ठ समन्वय का आग्रह किया और विकास योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 11 कार्य समूहों के गठन पर प्रकाश डाला। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में एसडीजी समन्वय और प्रत्यायन केंद्र फाउंडेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है।
जीएसडीपी के परियोजना अध्यक्ष डॉ. गोराल्ड गोस्वामी ने सतत विकास में भारत-जर्मन सहयोग के योगदान के बारे में विस्तार से बताया। नीति आयोग के उप सचिव हेमंत कुमार और योजना विभाग के प्रमुख सलाहकार डॉ. बसु सूद ने एसडीजी लक्ष्यों को पूरा करने की रणनीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत की।
यह पहल सतत विकास में हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व को सुदृढ़ करती है, तथा पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करती है।
