हरियाणा में किसानों की समस्या और कथित धान घोटाले के प्रति राज्य सरकार पर आंखें मूंद लेने का आरोप लगाते हुए इनेलो के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोमवार को शहर में विरोध मार्च निकाला। उन्होंने धान खरीद में कथित अनियमितताओं, फसल नुकसान के लिए मुआवजे का भुगतान न करने और धान और बाजरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से इनकार करने पर कार्रवाई की मांग की।
इनेलो कार्यकर्ता सेक्टर 12 में एकत्रित हुए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय तक मार्च निकाला। इनेलो किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह मंजूरा, जिला अध्यक्ष सुरजीत शामगढ़ और अन्य वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा।
इस अवसर पर बोलते हुए, मंजुरा ने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद कई जिलों में किसानों की ज़मीन का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है, जिससे हज़ारों एकड़ में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। उन्होंने कहा, “भारी नुकसान के बावजूद, सरकार विशेष गिरदावरी कराने या किसानों को मुआवज़ा देने में विफल रही है। धान और बाजरे की फ़सलें एमएसपी से काफ़ी कम दामों पर खरीदी जा रही हैं और मंडियों में किसानों का शोषण हो रहा है।”
मंजूरा ने करोड़ों रुपये के धान खरीद घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि खरीद रिकॉर्ड में हेराफेरी और नमी के नाम पर कटौती के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे कहा, “किसानों की आय दोगुनी करने के बजाय, सरकार ने उन्हें कर्ज में डुबो दिया है। मुख्यमंत्री ने किसानों की असली समस्याओं के समाधान के लिए एक भी कदम नहीं उठाया है।”
इनेलो प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि 12 ज़िले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और लगभग 4.5 लाख किसानों की 19 लाख एकड़ से ज़्यादा की फसल बर्बाद हो गई है। लगभग 6,000 गाँव प्रभावित हुए हैं, फिर भी अभी तक कोई पर्याप्त मुआवज़ा जारी नहीं किया गया है। इनेलो ने नुकसान का तुरंत आकलन करने और कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा देने के साथ-साथ डीएपी और यूरिया उर्वरकों की समय पर उपलब्धता की माँग की।
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