प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को निर्देश दिया है कि वे उसी परिसर में या 100 मीटर की परिधि में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और सरकारी कन्या प्राथमिक विद्यालयों की सूची का सत्यापन करें।
सूची के अनुसार ऐसे 194 स्कूल हैं, और उन्हें एकीकृत करने का प्रस्ताव है। डीईईओ को अपने-अपने जिलों में स्कूलों का सत्यापन करने और टिप्पणी के साथ जवाब देने का निर्देश दिया गया है। उन्हें ऐसे और स्कूलों की पहचान करने और 14 मई तक विभाग को सूचित करने के लिए भी कहा गया है।
शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “विभाग ने सह-स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के एकीकरण का प्रस्ताव रखा है और इससे विभाग को संसाधनों और कर्मचारियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, जलबेरा (6 मई तक 45 का नामांकन) और सरकारी बालिका प्राथमिक विद्यालय, जलबेरा (6 मई तक 64 का नामांकन) को एकीकृत किया जा सकता है। सूची के अनुसार, अंबाला में ऐसे छह स्कूल हैं। इसी तरह की कवायद पहले भी की गई थी, हालांकि स्कूलों को एकीकृत नहीं किया गया था।”
राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अमित छाबड़ा ने कहा, “निदेशालय ने ऐसे 194 स्कूलों की पहचान की है और अगर इन स्कूलों का विलय किया जाता है तो शिक्षकों के पद कम हो जाएंगे और इसका सीधा असर मिड डे मील वर्कर और अन्य सहायक कर्मचारियों की नौकरियों पर पड़ेगा। अनुदान भी प्रभावित होगा। विभाग को बुनियादी ढांचे में सुधार और नामांकन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।”
अंबाला डीईईओ सुधीर कालरा ने कहा, “निदेशालय से एक सूची प्राप्त हुई है और इसे सत्यापन के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया गया है। उन्हें ऐसे और स्कूलों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है ताकि पूरी सूची उच्च अधिकारियों को भेजी जा सके।”
रोहतक डीईईओ दिलजीत सिंह ने बताया कि राज्य मुख्यालय से चिन्हित प्राथमिक विद्यालयों की सूची प्राप्त हो गई है। हालांकि, उन्होंने कहा कि रोहतक शहर में ऐसे और भी विद्यालय हो सकते हैं।
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