पुलिस महानिरीक्षक (सीआईडी) संतोष पटियाल आज नालागढ़ पहुंचे, जहां एक बलात्कार पीड़िता ने अपनी शिकायत पर समय पर कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया है।
पटियाल को 11 सितंबर को राज्य उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि वे पीड़िता द्वारा नामित प्रत्येक अधिकारी, उप-विभागीय पुलिस अधिकारी और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच करें। वे तीन सप्ताह के भीतर न्यायालय को रिपोर्ट सौंपेंगे।
अदालत ने यह आदेश एक पीड़िता द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने 9 फरवरी को नालागढ़ पुलिस थाने में तीन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिन्होंने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय पुलिस अधिकारी उसे किसी न किसी बहाने से परेशान कर रहे थे।
उसने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी हर दिन उसके घर आते थे और धमकी देते थे कि अगर उसने अपना बयान नहीं बदला तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी उसके माता-पिता के घर भी गए और उन्हें आरोपियों से समझौता करने के लिए प्रोत्साहित किया।
अदालत ने कहा कि रिकार्ड से पता चलता है कि इस मामले में आरोपी को सुरक्षित बाहर निकलने के लिए संभवतः एक सुरक्षित रास्ता दिया गया था तथा साक्ष्यों को नष्ट होने दिया गया या एकत्र नहीं किया गया, जिसने तभी आत्मसमर्पण किया जब याचिकाकर्ता ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए नालागढ़ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत किया था।
मजिस्ट्रेट ने 2 मई, 2024 के अपने आदेश के तहत एसएचओ, पुलिस स्टेशन, नालागढ़ को पीड़िता को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था, जबकि आरोपी ने 3 मई, 2024 को पुलिस स्टेशन में आकर आत्मसमर्पण कर दिया था।
पीड़ित को ‘धमकाया’ गया बलात्कार पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारी हर दिन उसके घर आते थे और बयान न बदलने पर उसे जेल में डालने की धमकी देते थे
