केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से बाहर करने की चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि जिन मुद्दों के कारण अतीत में ऐसी मांगें उठी थीं, उन्हें सरकार द्वारा पहले ही हल कर लिया गया है।
उन्होंने कहा, “हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने भी महसूस किया था कि कुछ जिलों को एनसीआर से बाहर कर देना चाहिए। उस समय उठाई गई आपत्तियों का समाधान हो चुका है और सभी राज्य इन बदलावों पर सहमत हो गए हैं।”
खट्टर ने कहा कि एनसीआर नियमों के तहत लगाए गए पर्यावरणीय प्रतिबंधों से कुछ जिलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए एक संशोधित ढांचा अपनाया गया है। नई व्यवस्था के तहत, मौजूदा स्थिति के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।
“पर्यावरण संबंधी प्रतिबंध सबसे पहले दिल्ली और उसके आसपास के पहले घेरे में लागू किए जाएंगे। दूसरे और तीसरे घेरे में परिस्थितियों के अनुसार बाद में प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जिन राज्यों और जिलों ने छूट मांगी थी, वे तीसरे घेरे के अंतर्गत आते हैं,” उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। करनाल के लिए प्रस्तावित क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (आरआरटीएस) के बारे में उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह तक कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
खट्टर अपने निर्वाचन क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने शनिवार शाम को कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज (केसीजीएमसी) में आयोजित बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में भी भाग लिया। रविवार को उन्होंने नई अनाज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की। बाद में उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया।
उन्होंने शहर में अपना स्व-गणना प्रपत्र भी भरा और लोगों से अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपने मतदाता विवरण सत्यापित करने की अपील की। उन्होंने कहा, “विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) अभियान का उद्देश्य मतदाता सूचियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, जिसके तहत डुप्लिकेट और एकाधिक मतदाता प्रविष्टियों को हटाया जा रहा है। इस अभियान के तहत किसी भी वैध मतदाता को नहीं हटाया जा रहा है।” उन्होंने बताया कि करनाल जिले में गणना प्रपत्रों के वितरण में लगभग 92% कवरेज हासिल किया गया है, जिससे यह हरियाणा के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल हो गया है।
NEET परीक्षा के पेपर लीक और CBSE परीक्षा मूल्यांकन को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए खट्टर ने ऐसे प्रदर्शनों को “बेबुनियाद और अनावश्यक मुद्दे” बताया। उन्होंने कहा, “देश की जनता विकास और सकारात्मक राजनीति चाहती है, न कि बेवजह के विवाद।” पंजाब में भाजपा के राजनीतिक विस्तार के मुद्दे पर खट्टर ने पार्टी की संभावनाओं पर भरोसा जताया। NEET विवाद के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की छात्रों से बातचीत के बारे में पूछे जाने पर खट्टर ने कहा कि राजनीतिक नेताओं को जनता से जुड़ने और अपने विचार रखने की पूरी आजादी है। उन्होंने कहा, “वह अपना काम कर रहे हैं और हम अपना। इस तरह की बातचीत होनी चाहिए। आखिरकार, इन प्रयासों को लेकर जनता को ही फैसला करना है।”
