Jaishankar participated in the virtual meeting of BRICS

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता चीनी विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर वांग यी ने की। बैठक में दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री नलेदी पंडोर, ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस फ्रांका और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी शामिल थे। जयशंकर ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सिर्फ शब्दावली में नहीं, बल्कि वास्तविक बदलाव देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पुर्नसतुलित और बहुध्रुवीय दुनिया को सुधारित बहुपक्षवाद की ओर ले जाना चाहिए।

भारतीय मंत्री ने यह भी कहा कि सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, “हमें वित्तपोषण सहित सभी समर्थन पर कार्रवाई करनी चाहिए।” उन्होंने कहा, “यूक्रेन संघर्ष के बाद आई कोविड महामारी विकासशील देशों में भारी सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों का कारण बन रही है। हमें लचीला और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला, आर्थिक विकेंद्रीकरण की जरूरत है।” जयशंकर ने कहा कि वैश्विक सुधार को खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए और स्वास्थ्य, डिजिटल और हरित विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए, जबकि ब्रिक्स को आतंकवाद, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस का प्रदर्शन करना चाहिए।

यह देखते हुए कि वैश्वीकृत और डिजिटल दुनिया विश्वास और पारदर्शिता को उचित सम्मान देगी, जयशंकर ने यह भी कहा कि ‘सतत विकास लक्ष्यों’ को व्यापक तरीके से प्राप्त किया जाना चाहिए।
विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, मंत्रियों ने राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्त और लोगों से लोगों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के तीन स्तंभों पर इंट्रा-ब्रिक्स सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इस संबंध में उन्होंने ब्रिक्स जुड़ाव को निर्देशित करने के लिए संशोधित संदर्भ की शर्तो को 2021 में अपनाने को याद किया।

उन्होंने यह भी दोहराया कि ब्रिक्स देश कोविड-19 महामारी के प्रसार और प्रभावों को रोकने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे और महामारी का मुकाबला करने में डब्ल्यूएचओ की अग्रणी भूमिका का समर्थन करेंगे। मंत्रियों ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की और रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन किया और संघर्ष के ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा प्रभावों पर चिंता व्यक्त की। मंत्रियों ने वैश्विक शासन पर ब्रिक्स और विकासशील देशों के बीच संवाद में भाग लिया और ब्रिक्स प्रक्रिया के साथ अधिक जुड़ाव पर चर्चा की।