पंजाब BJP के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार बनने के बाद पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) भर्ती घोटाले की पूरी जांच का आदेश देगी।
यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और AAP के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से “साफ-साफ” होने को कहा, ताकि कथित गड़बड़ियों से परेशान उम्मीदवारों को क्लैरिटी मिल सके।
उन्होंने भर्ती में कथित घोटाले की CBI जांच की मांग की और कहा, “अगर आपने नहीं किया तो BJP यह करेगी।” जाखड़ ने यह भी दावा किया कि एक पूर्व DIG के परिवार को स्पोर्ट्स कोटे के तहत भर्ती का फ़ायदा मिला था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल कई कैंडिडेट्स ने सिलेक्शन प्रोसेस में टेक्निकल कमियों का आरोप लगाया।
कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया कि Mains पास करने वाले 751 कैंडिडेट्स में से 86 एक के बाद एक रोल नंबर के क्लस्टर में आए, कुछ रो में छह, चार या तीन नंबर एक के बाद एक थे। उन्होंने कहा कि इस साल वैकेंसी और Mains कैंडिडेट्स की संख्या कहीं ज़्यादा थी, जिससे चुने हुए रोल नंबर क्लस्टर होने के बजाय ज़्यादा बिखरने चाहिए थे।
उन्होंने कहा कि PPSC चेयरमैन ने इस पैटर्न का बचाव करते हुए कहा था कि 2018 और 2020 की भर्तियों में भी लगातार लाइन में सिलेक्शन हुए थे। कैंडिडेट्स ने कहा कि इस साल के एग्जाम के स्केल की वजह से क्लस्टरिंग को समझाना मुश्किल हो गया।
उन्होंने कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि रोल नंबरों के क्लस्टरिंग की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए।
कैंडिडेट्स ने इवैल्यूएशन की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि इवैल्यूएटर के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यह दावा करते हुए कि रिसर्च स्कॉलर्स ने पेपर्स चेक किए थे जबकि कुछ एस्पिरेंट्स खुद PhD स्टूडेंट थे। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या इवैल्यूएटर सब्जेक्ट के हिसाब से अपॉइंट किए गए थे, क्या UPSC और दूसरी स्टेट सर्विसेज़ की तरह मॉडरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन लागू किया गया था, और क्या मार्किंग स्कीम कंसिस्टेंट, ऑब्जेक्टिव और ऑडिटेबल थी।
कैंडिडेट्स ने कहा कि 4 नवंबर को जो रिजल्ट आया, वह आठ पेज का PDF था जिसमें सिर्फ़ रोल नंबर थे, कोई नाम नहीं था और न ही कैटेगरी के हिसाब से कोई ब्रेक-अप था। उन्होंने बताया कि UPSC और दूसरे स्टेट कमीशन ने नामों की लिस्ट पब्लिश की थी।
