जल शक्ति विभाग ने बुधवार को कुल्लू में डिजिटल शासन और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। जल शक्ति विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने कार्यशाला की अध्यक्षता की, जिसमें प्रमुख इंजीनियरिंग अधिकारियों ने विभाग के मूल कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पहलों और ई-ऑफिस प्रणाली सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी के एकीकरण की रणनीति बनाने के लिए भाग लिया।
कार्यशाला से निकला प्रमुख संकल्प जनता की समस्याओं को कुशलतापूर्वक हल करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु विभाग की दृढ़ प्रतिबद्धता थी। जैन ने कहा कि उद्देश्य बाधा-उन्मुख दृष्टिकोण से हटकर समाधान-उन्मुख मानसिकता की ओर बढ़ना है। इसे प्राप्त करने के लिए, उन्होंने 31 मार्च तक सहायक अभियंता स्तर तक ई-कार्यालय ढांचे का विस्तार करने का निर्देश जारी किया। कार्यप्रवाह को डिजिटाइज़ करके और आधिकारिक एनआईसी ईमेल के उपयोग को अनिवार्य बनाकर, विभाग का लक्ष्य पारदर्शिता, त्वरित प्रक्रिया और महत्वपूर्ण जल एवं सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है।
हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने पेयजल और सिंचाई योजनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे इस तरह के डिजिटल हस्तक्षेप की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। योजना बनाने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में एआई और आधुनिक तकनीक को लागू करके विभाग चुनौतियों का बेहतर अनुमान लगा सकता है और मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार कर सकता है। इसके अलावा, संपूर्ण डेटा प्रविष्टि पर जोर देने से सूचित निर्णय लेने और त्वरित नीतिगत समायोजन के लिए एक मजबूत डेटाबेस उपलब्ध होगा।
सचिव ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे कार्य में तेजी लाने और उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करें।
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