सरकार ने घोषणा की है कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) राज्य के किसानों को ई-कॉमर्स के माध्यम से उनकी उपज बेचने में मदद करेगी।
हिमाचल के कृषि निदेशक कुमुद सिंह ने यहां हितधारकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इससे न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि उन्हें मूल्य निर्धारित करने में भी मदद मिलेगी।
हमीरपुर जिले से शुरू होकर, JICA एक दशक से हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना (HPCDP) पर काम कर रहा है और इसने कई किसानों को उस क्षेत्र में अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद की है। JICA अब ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों में किसानों का समर्थन कर रहा है।
कुमुद सिंह ने कहा कि जेआईसीए ने किसानों को बीज की खरीद, उपज की गुणवत्ता में सुधार और उसे बेचने सहित हर तरह से मदद करने के लिए एक ई-कॉमर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, देहात के साथ सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि DeHaat कृषि-तकनीक क्षेत्र में एक स्टार्ट-अप था और भारत में किसानों को एंड-टू-एंड समाधान और सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों में से एक है।
डॉ. सुनील चौहान ने कहा कि किसानों की मदद के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की परियोजना को टोक्यो में JICA मुख्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। उन्होंने कहा कि जेआईसीए ने परियोजना के लिए 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा कि देहात 12 राज्यों में काम कर रहा है और इसका 11,000 से अधिक देहात केंद्रों का व्यापक नेटवर्क है।
जेआईसीए के मीडिया सलाहकार राजेश्वर ठाकुर ने कहा कि राज्य में किसानों को उनकी उपज जैसे आलू, ब्रोकोली, फूलगोभी, मटर, सेब, अमरूद, आम आदि के लिए सर्वोत्तम मूल्य नहीं मिलते हैं।
