लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज कहा कि हिमाचल प्रदेश वित्तीय संकट से जूझ रहा है और राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर सभी को मिलकर इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए काम करना चाहिए।
विधानसभा में लोक निर्माण विभाग पर कटौती प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि विपक्ष को हिमाचल सरकार और केंद्र के बीच खाई बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह राज्य के हित में नहीं है। उन्होंने कहा, “विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत हिमाचल को जो धनराशि मिल रही है, वह उसका अधिकार है, न कि कोई उपकार।”
मंत्री ने कहा कि राज्य में विकास के लिए पीडब्ल्यूडी जिम्मेदार है और बजट का अधिकतम उपयोग करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया, “राज्य की खस्ताहाल वित्तीय स्थिति को देखते हुए, संकट से निपटने के लिए सरकार का समर्थन करना राजकोष और विपक्ष दोनों के लिए जरूरी है।”
उन्होंने कहा कि सभी को इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि राज्य की वित्तीय सेहत को कैसे बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा, “अभी भी हमारे पास सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे के रखरखाव, प्रबंधन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बजट है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह एक कठिन रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थिति से उबरने के प्रयास किए जाएंगे।”
विक्रमादित्य ने कहा, “विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने पर उठाई गई चिंताओं के संबंध में, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में 240.72 करोड़ रुपये की 262 डीपीआर तैयार की गईं।” उन्होंने कहा कि इन डीपीआर को मंजूरी देने में तेजी लाने के प्रयास किए जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जाति, क्षेत्र या किसी अन्य विभाजनकारी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। उन्होंने कहा कि निविदा जारी करने के लिए समय कम करने के प्रयास किए गए हैं ताकि काम समय पर पूरा हो सके, खासकर आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में।
उन्होंने कहा कि विधायकों ने राज्य की स्थिति पर विस्तृत जानकारी देते हुए बहुमूल्य सुझाव दिए हैं और इन पर विचार किया जाएगा। अध्यक्ष ने कटौती प्रस्ताव को उपमतदान के लिए रखा और यह गिर गया।
