करनाल प्रशासन ने ग्रामीण मुद्दों के समाधान के लिए आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आह्वान पर करनाल प्रशासन ने एक जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत वरिष्ठ अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं का सीधे समाधान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रात भर रुकेंगे।

इस पहल के तहत, उपायुक्त (डीसी) उत्तम सिंह और पुलिस अधीक्षक (एसपी) गंगा राम पुनिया कुंजपुरा ब्लॉक के शेरगढ़ टापू गांव में रात भर रुके, निवासियों से बातचीत की और मौके पर ही उनकी शिकायतों का समाधान किया।

अपने दौरे के दौरान, ग्रामीणों ने कई चिंताएँ व्यक्त कीं, जिनमें उत्तर प्रदेश (यूपी) की सीमा से गाँव के निकट होने के कारण पोर्टल पर फसल पंजीकरण से जुड़ी समस्याएँ शामिल थीं। एक स्थानीय किसान ने बताया कि चूँकि गाँव हरियाणा-यूपी सीमा पर स्थित है, इसलिए वे यूपी में खेती करते हैं, जिससे मेरी फ़सल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फ़सल पंजीकृत करना असंभव हो जाता है। नतीजतन, वे हरियाणा की अनाज मंडियों में अपनी फ़सल नहीं बेच सकते।

डीसी सिंह ने किसानों को भरोसा दिलाया कि जमीन पर लगी फसल, चाहे वह यूपी में ही क्यों न हो, पटवारी द्वारा सत्यापन के बाद दर्ज की जाएगी। ग्रामीणों ने एक तालाब पर अतिक्रमण की चिंता भी जताई और इसके सौंदर्यीकरण का अनुरोध किया। डीसी ने उन्हें आश्वासन दिया कि तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया, साथ ही ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

ग्रामीणों ने परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) कार्यक्रम के तहत अलग-अलग परिवार पहचान पत्र बनाने में आ रही समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। डीसी सिंह ने इन मामलों को सरकार के समक्ष उठाने का वादा किया।

शेरगढ़ टापू-घेर रोड पर यातायात जाम स्थानीय लोगों द्वारा उठाई गई एक और चिंता थी। डीसी ने पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) अधिकारियों को समस्या का तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया। लाल डोरा भूमि के लिए संपत्ति कार्ड के संबंध में, उन्होंने ब्लॉक विकास और पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) को वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और ग्रामीणों को सूचित किया कि सरकार ऐसी भूमि के लिए संपत्ति पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करने पर विचार कर रही है।

शेरगढ़ टापू-मोदीपुर सड़क के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री की घटिया गुणवत्ता के बारे में भी चिंता जताई गई और डीसी ने पूरी जांच का आश्वासन दिया। महिलाओं ने जल निकासी की समस्या की ओर ध्यान दिलाया, जिस पर डीसी ने तत्काल साइट निरीक्षण और समाधान का आदेश दिया।

डीसी सिंह ने कहा, “हमने ग्रामीण इलाकों में लोगों तक पहुंचने के लिए रात भर रुकने का कार्यक्रम शुरू किया है। कई मुद्दे उठाए गए हैं, जिसमें यूपी सीमा पर फसल पंजीकरण न होने की आम समस्या भी शामिल है, जिसे समाधान के लिए सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।”

इस बीच, एसपी पुनिया ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और निवासियों को मामले की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए बेहतर खेल सुविधाओं का भी वादा किया। शेरगढ़ टापू चेकपॉइंट पर एक स्थायी पुलिस चौकी के अनुरोध के जवाब में, डीसी और एसपी दोनों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को संबोधित किया जाएगा।

एसपी पुनिया ने कहा, “रात भर चलने वाला आउटरीच कार्यक्रम जारी रहेगा और शेरगढ़ टापू में एक स्थायी पुलिस चौकी के अनुरोध सहित पुलिस व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर विचार किया जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा।”