पिछले 10 सालों में हरियाणा के दो मुख्यमंत्रियों (सीएम) का गृह जिला करनाल जिला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नए मंत्रिमंडल में एक भी मंत्रालय हासिल करने में विफल रहा है। करनाल विधानसभा क्षेत्र को अक्टूबर 2014 में “सीएम सिटी” का दर्जा मिला था, जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुने गए थे और 2019 में फिर से इसे बरकरार रखा। हालांकि, 12 मार्च, 2024 को खट्टर के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद करनाल ने यह दर्जा खो दिया।
‘हमें सीट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सब व्यर्थ’ खट्टर के दो कार्यकाल और सैनी के पहले कार्यकाल के दौरान करनाल एक केंद्र बिंदु बन गया था, जहाँ कई बुनियादी ढाँचे और विकास परियोजनाएँ शुरू की गई थीं। हमें उम्मीद थी कि हमारे जिले को कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया। – दीपक कुमार, निवासी, करनाल
खट्टर के इस्तीफे के बाद उसी दिन कुरुक्षेत्र से तत्कालीन सांसद नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया। चूंकि सैनी उस समय सांसद थे, इसलिए उन्हें छह महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी था। इसके लिए खट्टर ने 13 मार्च को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सैनी को 25 मई 2024 को हुए करनाल उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया और 4 जून को वे विधायक चुने गए। खट्टर ने लोकसभा चुनाव लड़ा, सांसद बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बिजली मंत्री के तौर पर शामिल किए गए।
सैनी की करनाल से जीत के बावजूद, उन्हें हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में लाडवा निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया गया, क्योंकि करनाल के निवासियों ने स्थानीय उम्मीदवार को मैदान में उतारने की मांग की थी। जवाब में, भाजपा ने करनाल से स्थानीय पंजाबी नेता जगमोहन आनंद को मैदान में उतारा, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व विधायक सुमिता सिंह को हराया।
सैनी के दूसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल में करनाल जिले के पांच विधायकों में से कम से कम एक को शामिल करने की स्थानीय लोगों की मांग के बावजूद, किसी को भी नहीं चुना गया, जिससे स्थानीय लोग निराश हैं। जिले में घरौंडा, करनाल, इंद्री, नीलोखेड़ी और असंध विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व हरविंदर कल्याण, जगमोहन आनंद, राम कुमार कश्यप, भगवान दास कबीरपंथी और योगिंदर राणा करते हैं। हालांकि, इनमें से किसी भी विधायक को सैनी के नए मंत्रिमंडल में मंत्री पद नहीं दिया गया।
इस बहिष्कार से उन निवासियों को निराशा हुई है, जिन्हें कैबिनेट में प्रतिनिधित्व की उम्मीद थी। “खट्टर के दो कार्यकाल और सैनी के पहले कार्यकाल के दौरान करनाल एक केंद्र बिंदु बन गया था, इस क्षेत्र में कई बुनियादी ढाँचे और विकास परियोजनाएँ शुरू की गई थीं। हमें उम्मीद थी कि हमारे जिले को कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया,” एक निवासी दीपक कुमार ने कहा।
राजनीतिक विश्लेषकों ने भी करनाल को मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने पर आश्चर्य जताया। राजनीतिक विश्लेषक और इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज, लाडवा के प्रिंसिपल डॉ. कुशल पाल ने कहा, “करनाल को पहले चरण में मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए थी, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण जिला है, जिसने पिछले एक दशक में दो मुख्यमंत्री दिए हैं। भाजपा ने समाज के विभिन्न वर्गों को खुश करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया है। हमें उम्मीद है कि दूसरे चरण में करनाल को प्रतिनिधित्व मिलेगा।”
