भाजपा ने कांग्रेस पर वित्त वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निधि से 14,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया है। भाजपा ने सामाजिक न्याय मंत्रालय और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है।
भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर वित्त वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निधि से 14,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया है और सामाजिक न्याय मंत्रालय और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है।
भाजपा के एमएलसी और विधान परिषद के विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी ने केंद्रीय मंत्रालय को पत्र लिखकर यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कथित तौर पर 2023-2027 के दौरान अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एससी/एसटी फंड से 53,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का गबन किया है।
इसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के साथ घोर अन्याय बताते हुए भाजपा नेता ने भारत सरकार से पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निधि के आवंटन और व्यय का ऑडिट कराने, कर्नाटक सरकार को इसे तत्काल बंद करने का निर्देश देने, सभी विनियोजित निधियों को बहाल करने, सामाजिक कल्याण मंत्रालय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और संवैधानिक निकायों के प्रतिनिधियों वाली एक समिति गठित करने का अनुरोध किया है ताकि उपजीति उप योजना (एससीपी) जनजातीय उप आवंटन (टीएसपी) योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए एक निगरानी प्रणाली स्थापित की जा सके।
