बेंगलुरु, 15 दिसंबर । कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मैसूरु-कोडगु सीट से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सिम्हा ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपियों को पास मुहैया कराया था।
कांग्रेस प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी रमेश बाबू द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि माननीय अध्यक्ष लोकसभा के प्रमुख और उसके प्रतिनिधि हैं। अध्यक्ष लोकसभा का संरक्षक होता है और वह सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। भारत की संसद को आम जनता और लोकतंत्र का संरक्षक माना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष को सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है।
इस बीच कानून-व्यवस्था बनाए रखना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। अगर केंद्र सरकार संसद को सुरक्षित नहीं रख सकती, तो वे देश और लोगों को सुरक्षित नहीं रख सकते।
मैसूर-कोडगु लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने लोकसभा में प्रवेश करने और सुरक्षा उल्लंघन करने वाले आरोपियों को पास प्रदान किए हैं। ऐसा लगता है कि प्रताप सिम्हा ने पिछले मौकों पर भी इन्हीं आरोपियों को पास प्रदान किए थे।
प्रथम दृष्टया यह स्वीकार किया गया है और स्थापित किया गया है कि भाजपा सांसद ने अपराधी को पास प्रदान किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस जघन्य अपराध और संसद पर हमले की साजिश में अभी तक स्पीकर कार्यालय ने आरोपियों को पास मुहैया कराने वाले सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।
13 दिसंबर 2023 भारतीय संसद के इतिहास में एक और काला दिन है। हमने 2001 में संसद पर हुए हमले से कोई सबक नहीं सीखा है। यह मामला या घटना पुराने हमलों से अलग है और भारत के लोग इस घटना की साजिश के बारे में जानना चाहते हैं।
हम उन लोगों के खिलाफ न्याय और कार्रवाई की भी उम्मीद करते हैं जो संसद पर हमले की साजिश में शामिल हैं। पूर्ण और विस्तृत जांच से पहले, पारदर्शी जांच की सुविधा के लिए उस संसद सदस्य को निलंबित करना उचित और आवश्यक है, जिसने आरोपियों को संसद में प्रवेश करने के लिए पास प्रदान किया था।
सुरक्षा उल्लंघन आरोपी को प्रदान किए गए पास के कारण हुआ। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई करें और राष्ट्रहित में जांच पूरी होने तक या लोकसभा के शेष कार्यकाल तक उन्हें लोकसभा से निष्कासित करें।
रमेश बाबू ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एम. लक्ष्मण के साथ बेंगलुरु में कांग्रेस मुख्यालय में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में पत्र के बारे में बात की। लक्ष्मण ने मांग की कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराई जानी चाहिए।
