मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में बुधवार को नंदी हिल्स में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस दौरान योजनाओं के लिए 3,400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया।
बैठक के बाद सीएम सिद्धारमैया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “आईएएस, आईआरएस, आईपीएस समेत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की प्रतियोगी परीक्षा के प्रशिक्षण के लिए बेंगलुरु में 10 करोड़ रुपए की लागत से दो आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम ‘डॉ. मनमोहन सिंह बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी’ रखने का फैसला लिया गया है। जिन तालुकों में पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) नहीं हैं वहां हमने सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) शुरू करने का फैसला किया है। बेंगलुरु ग्रामीण जिले का नाम ‘बेंगलुरु उत्तर तालुक’ और बागेपल्ली का नाम ‘भाग्यनगर’ रखा जाएगा।”
सीएम सिद्धारमैया ने बैठक की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर करते हुए लिखा, “नंदी हिल्स में आयोजित यह बैठक इस वर्ष की 14वीं बैठक थी। बेंगलुरु में केंद्रीकृत प्रशासन से बचने और विकेंद्रीकरण के लिए हम राज्य के विभिन्न हिस्सों में कैबिनेट बैठक कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और प्रभावी समाधान प्रदान करना है। शुरुआत में हमने कलबुर्गी में बैठक की, उसके बाद मलाई महादेश्वर हिल्स में। तीसरी कैबिनेट बैठक नंदी हिल्स में हुई।”
सीएम ने बताया, “इस कैबिनेट बैठक में हमने 3,400 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बागवानी, सिंचाई, पर्यटन, सड़क-पुल जैसे मामलों को प्राथमिकता दी गई और तदनुसार मंजूरी दी गई। इस बैठक का मुख्य फोकस पेयजल परियोजनाओं, विशेष रूप से एटिनाहोल परियोजना पर चर्चा थी। पिछले साल, एटिनाहोल से पानी सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। बेंगलुरु संभाग के जिलों के संबंध में, चर्चा की गई और 31 परियोजनाओं/कार्यों के लिए मंजूरी दी गई, जिसके लिए 2,525 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हमने शिक्षा के लिए 1,627.25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना शामिल है।”
उन्होंने बताया, “हमने सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1,154 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें से, 237 करोड़ रुपए बेंगलुरु के अपशिष्ट जल को उपचारित करने और शिदलाघट्टा और चिंतामणि तालुका में 164 झीलों को भरने की परियोजना के लिए स्वीकृत किए गए हैं।”
