कसौली के बाहरी क्षेत्र में स्थित चटियां गांव के कई निवासियों को अपने मकान बनाने के दशकों बाद, कसौली छावनी बोर्ड द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें अपने परिसर खाली करने को कहा गया है, क्योंकि उनके मकानों का कुछ हिस्सा रक्षा भूमि पर पड़ता है।
बेदखली के नोटिस 28 नवंबर को जारी किए गए थे। ग्रामीणों को “सार्वजनिक परिसर पर अनाधिकृत कब्जा करने वाला” करार दिया गया है और उन्हें रक्षा भूमि से बेदखल किया जाएगा।
छावनी बोर्ड ने अपनी टिप्पणियां रक्षा संपदा कार्यालय, अंबाला के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर किए गए परिधीय सर्वेक्षण के दूसरे चरण पर आधारित की हैं।
प्रत्येक मामले में अतिक्रमण का विधिवत मानचित्रण किया गया है तथा प्रत्येक ग्रामीण को बोर्ड प्राधिकारियों के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है।
इससे गांव वाले परेशान हैं। उनमें से कुछ का तर्क है कि “छावनी बोर्ड के खंभे 12 और 13 के बीच सीधी रेखा खींचने” का तरीका, जो रक्षा और पंचायत की ज़मीन को अलग-अलग दिखाता है, गलत है और ज़मीन पर वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है।
उनका दावा है कि उनकी भूमि हिमभूमि पोर्टल पर राज्य सरकार के डिजिटल राजस्व रिकॉर्ड में भी दिखाई देती है और उनके घर संबंधित पंचायत भूमि के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि वे विधानसभा, लोकसभा और पंचायत चुनावों के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन छावनी बोर्ड के मतदाता के रूप में नहीं।
उन्होंने अपने दावे के समर्थन में भूमि की बिक्री और खरीद का राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है कि उन्होंने अपने मकान गांव की भूमि पर बनाए थे, न कि छावनी बोर्ड की भूमि पर।
नोटिस पाने वाले एक ग्रामीण ने कहा, “कुछ मामलों में छावनी बोर्ड ने 2,000 वर्ग फीट से लेकर 3,500 वर्ग फीट तक की ज़मीन पर दावा किया है, जिससे निवासियों को परेशानी हो रही है। अब हम रक्षा अधिकारियों को यह समझाने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं कि हमने किसी रक्षा भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है।”
बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया, “रक्षा अधिकारियों और राजस्व विभाग के बीच वर्ष 2019 से भूमि के सीमांकन को लेकर विवाद चल रहा है। जिन पांच भूमि मालिकों को बेदखली का नोटिस दिया गया है, उन्हें कैंटोनमेंट बोर्ड अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि जमीनी स्तर पर स्थिति स्पष्ट की जा सके।”
अधिकारी ने बताया कि भूमि की माप करते समय रक्षा अधिकारियों ने सर्वेक्षण किया था, जिसके दौरान उन्हें पता चला कि उनके परिधीय क्षेत्र के एक हिस्से पर चटियां के ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिन्हें अब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
