नई दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और इस स्थिति के लिए एलजी और गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। केजरीवाल ने कहा कि 24 घंटे के भीतर राजधानी में चार हत्याएं हुई हैं, इससे लोग बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
पत्र में उन्होंने लिखा, मैं यह पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में गंभीर अपराधों में खतरनाक वृद्धि की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं। स्थिति की गंभीरता को इस दुखद तथ्य से समझा जा सकता है कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में चार हत्याएं हुई हैं।
केजरीवाल ने उपराज्यपाल से लोगों के जीवन की सुरक्षा और सुरक्षा में विश्वास बहाल करने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार लोगों को अपने कर्तव्य में बार-बार विफल होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
केजरीवाल ने लिखा, इस महत्वपूर्ण क्षण में, दिल्ली के एक नागरिक के रूप में, जिसे राष्ट्रीय राजधानी के दो करोड़ से अधिक निवासियों द्वारा एक संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं दिल्ली में कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार हूं। मेरा विश्वास है कि नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट से गृह मंत्रालय (एमएचए) और एलजी की आंख खुल जानी चाहिए। कानून-व्यवस्था के लिए दोनों सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 19 महानगरीय शहरों में होने वाले कुल अपराधों में से अकेले दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ 32.20 प्रतिशत अपराध होते हैं।
केजरीवाल ने उल्लेख किया कि दिल्ली पुलिस कर्मियों की कमी के कारण, निवासियों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में निजी गाडरें को नियुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
केजरीवाल ने पत्र में लिखा, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की गश्त, विशेषकर रात में बढ़ाई जाए।
केजरीवाल ने सार्थक चर्चा के लिए अपने कैबिनेट सहयोगियों और एलजी के बीच बैठक का प्रस्ताव रखा। उन्होंने आग्रह किया कि राष्ट्रीय राजधानी में अपराधों को कम करने के बेहतर तरीके सुझाने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्वाचित विधायकों, पार्षदों और आरडब्ल्यूए के साथ संयुक्त बैठकें करने का निर्देश दिया जाए।
पत्र में कहा गया है, 2013 तक दिल्ली में थाना स्तर की समितियां मौजूद थीं, जो पुलिस, लोगों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच सक्रिय और नियमित जुड़ाव के लिए एक मंच प्रदान करती थीं। इन समितियों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए।
