केरल के मुख्यमंत्री पिन्नाराई विजयन ने ‘मलयालम भाषा विधेयक, 2025’ को लेकर उठ रही आशंकाओं पर शनिवार को स्पष्ट बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि यह विधेयक समावेशी और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। दरअसल, यह विधेयक अक्टूबर 2025 में केरल विधानसभा में पेश किया गया था और 9 अक्टूबर को पारित हो गया। अब यह राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। इसी बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाल ही में विधेयक को ‘भाषाई स्वतंत्रता पर हमला’ करार देते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया।
सीएम विजयन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट में मलयालम भाषा विधेयक, 2025 को लेकर हो रहे विवाद के बारे में बात की और पड़ोसी राज्य कर्नाटक की चिंताओं का जवाब देते हुए स्पष्ट किया, “मलयालम भाषा विधेयक, 2025 को लेकर जताई गई आशंकाएं तथ्यों या केरल विधानसभा द्वारा पारित कानून की समावेशी भावना को नहीं दर्शाती हैं। केरल की प्रगति हमेशा समानता और भाईचारे पर आधारित व्यापक विकास में निहित रही है।”
उन्होंने कहा, “सरकार धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद के संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए दृढ़ है। इस विधेयक में भाषाई अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से कन्नड़ और तमिल भाषी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्पष्ट और असंदिग्ध नॉन-ऑब्स्टैंटे क्लॉज़ (धारा 7) शामिल है।”
विजयन ने आगे कहा, “मुख्य प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी भाषा को थोपा न जाए और भाषाई स्वतंत्रता पूरी तरह से सुरक्षित रहे। अधिसूचित क्षेत्रों में, तमिल और कन्नड़ भाषी सचिवालय, विभागाध्यक्षों और स्थानीय कार्यालयों के साथ आधिकारिक पत्राचार के लिए अपनी मातृभाषा का उपयोग जारी रख सकते हैं, और जवाब भी उन्हीं भाषाओं में दिए जाएंगे।”
मुख्यमंत्री ने बताया, “जिन छात्रों की मातृभाषा मलयालम नहीं है, वे राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूलों में उपलब्ध भाषाओं में से चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अन्य राज्यों या विदेशी देशों के छात्रों को 9वीं, 10वीं या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर मलयालम परीक्षाओं में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।”उन्होंने स्पष्ट किया, “केरल की भाषा नीति आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1963 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 346 और 347 के साथ पूरी तरह से संरेखित है। भारत की विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए, न कि उसे एक ही सांचे में ढाला जाए।”
—
