किन्नौर, 26 जून जिला श्रम कार्यालय किन्नौर द्वारा डीसी कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक की अध्यक्षता डीसी अमित कुमार शर्मा ने की।
डीसी ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों में पंजीकृत ई-श्रम श्रमिकों को दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य जनजातीय जिले किन्नौर में पंजीकृत श्रमिकों को लाभ पहुंचाना है।
उन्होंने आगे कहा कि 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले श्रमिक इस योजना के पात्र हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत ई-श्रम श्रमिकों या उनके परिवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में कुल 23,617 पंजीकृत असंगठित ई-श्रम श्रमिक हैं। उन्होंने कहा कि दावे जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। डीसी ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस बात का प्रचार-प्रसार करें कि सभी पात्र श्रमिक इसका लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
जिला श्रम अधिकारी इंद्र लाल नेगी ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया तथा उपस्थित लोगों को विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं की जानकारी दी।
बैठक में पुलिस अधीक्षक सृष्टि पांडे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनम नेगी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।
