कुल्लू, 1 सितंबर कुल्लू नगर परिषद (एमसी) ने सरकार से बिलासपुर के बरमाणा और सोलन जिले के परवाणू स्थित सीमेंट संयंत्रों तक सूखे कचरे के परिवहन का खर्च वहन करने का आग्रह किया है।
कुल्लू नगर निगम के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने बताया कि शुक्रवार को हुई बैठक में पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से 17.53 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस बजट से कुल्लू शहर में विकास कार्यों में तेजी आएगी।
उन्होंने कहा कि शहर से एकत्रित सूखा कचरा बोरियों में भरकर सीमेंट फैक्ट्रियों को भेजा जा रहा है। नगर निगम अध्यक्ष ने कहा कि वे परिवहन लागत वहन करने के लिए राज्य सरकार और शहरी विकास विभाग से संपर्क करेंगे।
उन्होंने कहा कि कुल्लू शहर के सरवरी क्षेत्र में मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) स्थल पर एक श्रेडर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद सूखे कचरे की परिवहन लागत में काफी कमी आएगी।
उन्होंने कहा, “एमआरएफ साइट में स्थापित कम्पोस्टर इकाई में गीले कचरे को खाद में परिवर्तित किया जा रहा है और 15 समर्पित सफाई कर्मचारी इस साइट की देखभाल कर रहे हैं।” उन्होंने निवासियों से कचरे के उचित प्रबंधन के लिए गीले और सूखे कचरे को अलग करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण शुल्क में मामूली वृद्धि की गई है। साथ ही, नगर निगम उचित कचरा प्रबंधन के लिए लगातार काम कर रहा है।
महंत ने कहा कि अखाड़ा बाजार में नगर निगम कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उन्होंने कहा, “शहर में पार्किंग की सुविधा विकसित की जाएगी। मंदिरों और स्कूलों के पास स्थित शराब की दुकानों को स्थानांतरित किया जाएगा।”
इस बीच, शहर के निवासियों ने कहा कि कचरा प्रबंधन के लिए अस्थायी व्यवस्था के स्थान पर स्थायी समाधान के रूप में कचरा उपचार संयंत्र के लिए आवास से दूर स्थान निर्धारित किया जाना चाहिए।
सरवरी के एक वरिष्ठ निवासी डॉ बलदेव ने कहा कि शहर के बीचों-बीच स्थित एमआरएफ साइट पर कचरा डालने और उसका उपचार करने से बीमारियाँ फैल सकती हैं। उन्होंने दावा किया, “कचरा निपटान के लिए एमआरएफ साइट का इस्तेमाल करने के एक महीने से भी कम समय में, इलाके में रहने की स्थिति खराब हो गई है।”
