सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और कागज रहित कामकाज सुनिश्चित करने के लिए, कुरुक्षेत्र के उपायुक्त ने अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ सरकारी फाइलों के निपटान के लिए ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर का उपयोग फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
ई-ऑफिस को सबसे पहले डीसी कार्यालय में एक सप्ताह में लागू किया जाएगा, जिसके लिए सोमवार को कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
एक अधिकारी ने बताया, “ई-ऑफिस को 2020 में कुरुक्षेत्र में अपनाया गया था और दो चरणों में 40 से ज़्यादा विभागों में लागू किया गया था; हालाँकि बाद में, कई विभागों में इस सॉफ़्टवेयर के इस्तेमाल की आवृत्ति कम हो गई। हालाँकि कार्यालय अभी भी ई-ऑफिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी उपायुक्त ने विभागों को प्राथमिकता के आधार पर फिर से ई-ऑफिस का इस्तेमाल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आज कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।”
डीसी विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार, सरकारी कार्यालयों में पारदर्शी व्यवस्था अपनाने के लिए ई-ऑफिस का प्रयोग किया जाएगा। इसकी शुरुआत एक बार फिर उपायुक्त कार्यालय से होगी। एक सप्ताह के भीतर उपायुक्त कार्यालय को ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
सोमवार को समाधान शिविर में डीसी ने लोगों की शिकायतें भी सुनीं और बताया कि कुल 102 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से लगभग 85 पारिवारिक पहचान पत्र से संबंधित थीं। ये शिकायतें पारिवारिक आय में बदलाव, पेंशन और नए सदस्यों को जोड़ने से संबंधित थीं। कुछ शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने पहले भी आवेदन किया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसलिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शिकायतों का समाधान न होने का कारण नागरिकों को बताएँ ताकि नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। लंबित शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक होगी।
