कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए विद्या भारती के साथ समझौता किया

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत भारत की समृद्ध बौद्धिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने विद्या भारती प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कुरुक्षेत्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. वीरेंद्र पाल और विद्या भारती के उत्तर क्षेत्र प्रमुख सुरेंद्र अत्री ने केयू के कुलपति प्रोफेसर सोम नाथ सचदेवा की अध्यक्षता में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर बोलते हुए, प्रोफेसर सचदेवा ने आज की आधुनिक दुनिया में अंग्रेजी संचार कौशल के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि इस सहयोग का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, शिक्षकों में अंग्रेजी दक्षता बढ़ाना और छात्रों को भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणालियों से व्यापक मंच पर परिचित कराना है।

प्रोफेसर सचदेवा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो भारतीय ज्ञान प्रणालियों को स्कूली और उच्च शिक्षा में एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस सहयोग के तहत, विद्या भारती से जुड़े विशेषज्ञ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने और भारतीय ज्ञान परंपराओं पर अपने शोध साझा करने के लिए आएंगे।

सुरेंद्र अत्री ने कहा कि विद्या भारती प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान न्यास, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की एक प्रमुख इकाई है। यह न्यास शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान और भारतीय संस्कृति एवं विरासत पर आधारित मूल्य-आधारित शिक्षा मॉडल को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रजेश साहनी ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन विद्या भारती के उत्तरी क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षकों को केयू के अंग्रेजी विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के माध्यम से मूल अंग्रेजी भाषा कौशल – सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना – में प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान करेगा।

बदले में, विद्या भारती अपने स्कूलों के नेटवर्क में केयू के अंग्रेजी छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगा, जिससे उन्हें व्यावहारिक अनुभव मिलेगा और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। अंग्रेजी विभाग के शोधार्थियों को भी अपने भाषा-शिक्षण अनुसंधान के लिए इन स्कूलों से डेटा एकत्र करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे शैक्षणिक अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा।