मोहाली की एक अदालत ने मोतियाज रॉयल एस्टेट बनाम पंजाब राज्य नाम के एक्ज़ीक्यूशन केस में एक सरकारी अकाउंट को अटैच करने का आदेश दिया है। यह निर्देश 2013 में तोगन से बूथगढ़ PR-4 रोड के लिए ज़मीन अधिग्रहण के संबंध में मुआवज़े को लेकर हुए विवाद के बाद डिक्री होल्डर को देय राशि वसूलने के लिए आया था।
कार्यवाही के दौरान, डिक्री होल्डर के वकील ने प्रॉपर्टी की लिस्ट फाइल की। इस पर कार्रवाई करते हुए, कोर्ट ने आदेश दिया कि एग्ज़िक्यूशन एप्लीकेशन में बताई गई रकम के लिए संबंधित ट्रेजरी ऑफिसर को अगली तारीख तक अटैचमेंट वारंट जारी किए जाएं।
कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि फाइल 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत में पेश की जाए।अटैच्ड अकाउंट से सैलरी और पेंशन के अलावा कोई भी रकम नहीं निकाली जा सकती।

