पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से किसानों के मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने को कहा है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री को सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित करके उदारता दिखानी चाहिए ताकि वे केंद्र पर किसानों की वास्तविक समस्याओं को सुनने के लिए दबाव डालें। उन्होंने कहा, “केवल किसान ही पीड़ित नहीं हैं, बल्कि आम आदमी, व्यापारी समुदाय और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोग भी पीड़ित हैं। मुख्यमंत्री को पार्टी से ऊपर उठकर केंद्र के साथ इस मामले को मजबूती से उठाने का साहसिक कदम उठाना चाहिए।”
उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानून हो या अन्य मांगें, पंजाब देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमेशा देश के अन्न की रक्षा करने में सबसे आगे रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को दिल्ली में धरना देना चाहिए, जैसा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों के खिलाफ किया था, जिन्हें बाद में निरस्त कर दिया गया। मोहिंद्रा ने कहा, “कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पूरे मंत्रिमंडल और विधायकों ने पंजाब के साथ सौतेले व्यवहार के खिलाफ जंतर-मंतर पर धरना दिया था।”
संगरूर के पूर्व सांसद विजय इंदर सिंगला ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था सीधे किसानों पर निर्भर है। केंद्र को किसानों से बातचीत शुरू करने में सहानुभूति दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा, “भाजपा को सौतेला व्यवहार करने के बजाय एमएसपी पर कानून लाने का अपना वादा पूरा करना चाहिए।”
पीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष भारत भूषण आशु ने सीएम पर यह कहने के लिए सवाल उठाया कि किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर उनकी कोई भूमिका नहीं है। “सीएम को इस दृष्टिकोण को त्यागना चाहिए और सभी हितधारकों के साथ बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए, और इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। शंभू और खनौरी सीमाओं पर पिछले कुछ महीनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन केंद्र उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यह राज्य ही है जिसे केंद्र पर इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए दबाव डालना चाहिए,” उन्होंने कहा।
