नेताओं ने केंद्र शासित प्रदेश पर पंजाब का दावा उठाया

पंजाब विश्वविद्यालय बचाओ मोर्चा के मंच पर पंजाब के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ पर राज्य के अधिकार और विश्वविद्यालय के छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करते हुए कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ नारे लगाए और किसान आंदोलन की यादें ताज़ा कर दीं।

विश्वविद्यालय के प्रस्तावित पुनर्गठन के बारे में खबर प्रकाशित की, जिसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं और परिसर में अशांति फैल गई। हालांकि, पंजाब में छात्र चुनावों पर प्रतिबंध के बारे में पूछे जाने पर नेताओं ने चुप्पी साध ली।

एक विधायक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “यह इस मुद्दे पर चर्चा करने का मंच नहीं है, न ही मैं कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। हम सीनेट चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, जिसका पंजाब के छात्र चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है।” उनके सहयोगियों ने कहा, “सीनेट चुनाव न होने की वजह से पंजाब विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कई गलत काम किए हैं। निर्वाचित सीनेट के सत्ता में आने के बाद, हम सब कुछ उजागर करेंगे।”

जब यही सवाल एक किसान यूनियन के प्रतिनिधि अमरजीत सिंह से पूछा गया, तो उन्होंने कहा, “जब भी हमारी यूनियन किसी जगह इकट्ठा होने का आह्वान करती है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। पंजाब का अधिकार कोई छीन नहीं सकता।”

राज्य के छात्र अपने ‘लोकतांत्रिक अधिकारों’ के लिए दबाव बना रहे हैं और पंजाब विश्वविद्यालय कैंपस छात्र परिषद (PUCSC) और चंडीगढ़ के छात्र संघ चुनावों की तर्ज पर चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। राज्य में लुधियाना, होशियारपुर और मुक्तसर में पीयू से संबद्ध बड़ी संख्या में कॉलेज हैं। 2018 में, तत्कालीन पंजाब सरकार ने 34 वर्षों के अंतराल के बाद राज्य में छात्र चुनाव फिर से शुरू करने का फैसला किया था। हालाँकि, इस फैसले पर अभी तक अमल नहीं हुआ है।

1984 में राज्य सरकार ने उग्रवाद और कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

पटियाला की एक छात्रा हरगुनप्रीत ने कहा, “छात्र चुनाव कराना निश्चित रूप से एक प्रक्रिया है, जिसे राज्य सरकार को शुरू करना चाहिए था। हालाँकि, हम आज यहाँ सीनेट चुनावों के लिए दबाव बनाने के लिए एकत्र हुए हैं। सुधारों को अधिसूचित करके, सरकार ने एक गलती की है।”

इस बीच, विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ, जब तक कि पुलिस ने बाहरी लोगों को गेट नंबर 1 पर नहीं रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने भारी भीड़ का फायदा उठाकर जबरन परिसर के अंदर घुस गए, जबकि पुलिस मूकदर्शक बनी रही। दोपहर तक, कुछ ट्रैक्टर, खाने-पीने की चीज़ें और बिस्तर ले जा रहे पिकअप वैन और कारें पीयू में घुस गईं और कुलपति कार्यालय के बाहर डेरा डाल दिया। सभा को संबोधित करने के लिए एक मंच बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं, किसान संघ के नेताओं और पूर्व पीयूसीएससी प्रतिनिधियों ने किया। सीनेट चुनावों की अधिसूचना जारी करने की माँग के अलावा, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने किसान विरोध प्रदर्शन जैसा विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए युवाओं की सराहना की और एकता दिखाने की अपील की।