मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और हाल ही में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से राज्य को हुए 1,000 करोड़ रुपये के नुकसान को देखते हुए केंद्रीय सहायता बढ़ाने की मांग की।
सुखू ने शाह को अभी शुरू हुई भारी मानसूनी बारिश से हुए बड़े पैमाने पर नुकसान से अवगत कराया। उन्होंने आगे कहा, “2023 से प्राकृतिक आपदाएँ एक आवर्ती घटना बन गई हैं और पिछले तीन वर्षों में राज्य को लगभग 21,000 करोड़ रुपये का कुल नुकसान हुआ है।”
उन्होंने शाह को बताया कि इस आपदा में बहुमूल्य जानें गई हैं और सड़कें, पुल, इमारतें, सिंचाई योजनाएँ, जलापूर्ति योजनाएँ और बिजली आपूर्ति प्रणालियाँ सहित प्रमुख बुनियादी ढाँचा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
सुक्खू ने कहा, “राज्य सरकार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के माध्यम से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालाँकि, आपदाओं की पुनरावृत्ति के कारण, राज्य के लिए अपने सीमित संसाधनों के साथ पुनर्स्थापन कार्य और बुनियादी ढाँचे का पुनर्निर्माण करना कठिन होता जा रहा है।”
उन्होंने कहा कि राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, राहत और पुनर्वास गतिविधियों की स्वीकृति के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशानिर्देश अपर्याप्त हैं। उन्होंने शाह से मौजूदा मानदंडों में संशोधन करने, विशेष रूप से वर्तमान सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का आग्रह किया, जिससे राज्य को राहत और पुनर्वास प्रयासों में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से हिमाचल प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में भी मदद मांगी। उन्होंने नई दिल्ली में गडकरी से मुलाकात की और उन्हें विभिन्न कारणों से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में हो रही देरी से अवगत कराया तथा उनसे इस समस्या का शीघ्र समाधान कर निर्माण कार्य शुरू करने का अनुरोध किया। उन्होंने गडकरी से प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत कुछ सड़कों को शामिल करने का भी आग्रह किया।
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