केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे ताकि महानदी जल विवाद के समाधान में तेजी लाई जा सके। इस बैठक में दोनों राज्यों के बीच महानदी के पानी के उचित बंटवारे पर बातचीत के आगे बढ़ने की उम्मीद है।
यह घटनाक्रम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की 20 सितंबर को भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद हुआ है। बैठक के बाद, साय ने कहा था कि नदी के पानी को लेकर दोनों राज्यों के बीच कोई बड़ी समस्या नहीं है और भरोसा जताया कि विवाद जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।
भुवनेश्वर पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा, “महानदी के पानी को लेकर कोई विवाद नहीं है। चूंकि छत्तीसगढ़ और ओडिशा, दोनों राज्यों के साथ-साथ केंद्र में भी भाजपा सत्ता में है, इसलिए यह मामला बहुत जल्द सुलझ जाएगा। कई लंबे समय से लंबित अंतरराज्यीय नदी जल विवादों को भी आपसी सहमति से सुलझाया जा रहा है। इसलिए, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल विवाद भी जल्द ही सुलझ जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों ने, दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, हाल ही में नई दिल्ली में मुलाकात की थी और आपसी बातचीत के जरिए महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए केंद्रीय जल आयोग को अपनी सहमति दी थी।
गौरतलब है कि महानदी जल विवाद, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर 2016 से चला आ रहा एक पुराना विवाद है। ओडिशा का आरोप है कि छत्तीसगढ़ द्वारा एकतरफा ढंग से कम से कम आठ बैराज बनाने से नदी के निचले हिस्से में पानी का बहाव कम हो गया है, जिससे खेती, मछली पालन और बिजली उत्पादन पर असर पड़ा है। ओडिशा महानदी को खेती, मछली पालन और बिजली के लिए अपनी ‘जीवन रेखा’ मानता है।
इस बीच, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ अपनी बैठक के बारे में जानकारी देते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का अपने आवास पर स्वागत करके खुशी हुई। हमने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच सहयोग को मजबूत करने और लोगों के विकास और कल्याण के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत की।”
