22 फरवरी । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने 28 जनवरी को हुए प्लेन क्रैश की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की सिफारिश की है। इस प्लेन क्रैश में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई थी। यह मांग पारदर्शी और पूरी जांच की मांग के बाद की गई है।
राज्य विधानसभा के बजट सत्र से पहले आम चाय मीटिंग और कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, फडणवीस ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय जांच की मांग के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बारामती एयरस्ट्रिप के पास हुए क्रैश की पूरी और बिना किसी भेदभाव के जांच सुनिश्चित करने और दुर्घटना के सही कारण का पता लगाने के लिए कमिटेड है।
उन्होंने कहा कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए), डायरेक्टरेट ऑफ एयर सेफ्टी, और राज्य क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) समेत कई एजेंसियां पहले से ही एक साथ जांच कर रही हैं।
फडणवीस ने कन्फर्म किया कि एयरक्राफ्ट का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (ब्लैक बॉक्स) मिल गया है और क्रैश की वजह बनी घटनाओं के क्रम को फिर से बनाने में मदद के लिए उसकी फोरेंसिक जांच की जा रही है।
नेताओं की चिंताओं और आरोपों पर बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी शक ऑफिशियल जांच प्रोसेस के जरिए दूर किए जाने चाहिए।
फडणवीस ने कहा, “अगर किसी को शक है, तो उसे सही जांच के जरिए दूर किया जाना चाहिए। हमें अपने इंस्टीट्यूशन पर भरोसा रखना चाहिए और जांच एजेंसियों को अपना काम पूरा करने देना चाहिए।” उन्होंने नेताओं और जनता से कहा कि वे अटकलें लगाने से बचें और डीजीसीए जांच के शुरुआती नतीजों का इंतजार करें, जिनके जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।
सीएम फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भी लिखा है कि किसी भी सिस्टमिक या टेक्निकल दिक्कतों की पहचान करने और एविएशन सेफ्टी को मजबूत करने के लिए डिटेल्ड जांच की जाए।
उन्होंने कहा कि जांच के नतीजों से सेफ्टी स्टैंडर्ड बेहतर करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। इस बीच, विपक्षी नेताओं ने क्रैश की पूरी जांच की मांग की है और जांच में ज्यादा पारदर्शी की मांग की है।
एनसीपी-एसपी विधायक रोहित पवार ने आरोप लगाया कि क्रैश के हालात की गहरी जांच की जरूरत है और उन्होंने एक स्वतंत्र जांच की मांग की। अधिकारियों ने कहा कि आगे की कार्रवाई चल रही जांच के नतीजों और सीबीआई जांच की सिफारिश के बारे में केंद्र के फैसले पर निर्भर करेगी।
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