18 मार्च । महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार को कांग्रेस विधायक नाना पाटोले ने अहिल्यानगर जिले के संगमनेर तालुका के वडगांव पान गांव में 17 मार्च 2026 को हुई एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना का मुद्दा उठाया।
नाना पटोले ने सदन में कहा कि छठी कक्षा में पढ़ने वाली 11-13 वर्षीय नाबालिग छात्रा पर स्कूल से घर लौटते समय अज्ञात हमलावर ने तेजाब (एसिड) फेंक दिया। पीड़िता का चेहरा बुरी तरह झुलस गया, आंखों पर स्थायी असर पड़ने की आशंका है और उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है।
पाटोले ने कहा, “सावित्रीबाई फुले की धरती महाराष्ट्र में आज स्कूल जाने वाली लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। राज्य में महिलाओं और बच्चों की असुरक्षा का मुद्दा दिन-ब-दिन गंभीर होता जा रहा है। विधानसभा सत्र चल रहा है, ऐसे समय में यह घटना गृह विभाग की पूरी नाकामी है। पुलिस के कामकाज पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।”
उन्होंने पीड़िता के परिवार की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए बताया कि बच्ची का पिता कुछ समय पहले गुजर चुका है, मां मजदूरी करके परिवार चलाती है।उन्होंने सरकार से विनम्र निवेदन किया कि इस गंभीर घटना की जिम्मेदारी लेते हुए पीड़िता के इलाज का पूरा खर्च वहन करे, जिसमें दवाइयां, प्लास्टिक सर्जरी सहित सभी बाद के उपचार शामिल हों।
फिलहाल बच्ची का इलाज अहिल्यानगर जिले के प्रवरानगर (लोणी) के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन बेहतर सुविधाओं के लिए उसे मुंबई के किसी बड़े, अत्याधुनिक अस्पताल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। पाटोले ने मांग की कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अभी तक वह फरार है। इस मुश्किल घड़ी में सरकार पीड़िता और परिवार के साथ मजबूती से खड़ी हो, हर संभव मदद दे। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।
कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने भी सदन में इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे ‘अत्यंत दुखद और हृदय विदारक’ बताया और पूछा, ‘राज्य में पुलिस का कोई डर बचा है? इतनी बड़ी घटना के बाद आरोपी कैसे फरार घूम रहे हैं? यह गृह विभाग और स्थानीय पुलिस की विफलता है।’
वडेट्टीवार ने स्थानीय पुलिस प्रशासन की आलोचना की और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कहा कि जब कानून के रक्षक खुद भ्रष्ट होते हैं, तो अपराधी बेखौफ हो जाते हैं। राज्य में युवतियों के शोषण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है।
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मामले का संज्ञान लिया और सरकार को निर्देश दिया कि इस अत्यंत गंभीर जानकारी पर तुरंत ध्यान दे और सदन में विस्तृत बयान पेश करे।
