राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बुधवार को राष्ट्रीय स्तर पर सुजल ग्राम संवाद का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों से चयनित ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन चर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम के लिए हरियाणा से चयनित एकमात्र पंचायत महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल ब्लॉक की दोचाना ग्राम पंचायत थी।
दोचाना पंचायत के प्रतिनिधियों ने गांव की पेयजल प्रणाली के सफल संचालन और रखरखाव के संबंध में देश भर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। राज्य जल एवं सीवरेज मिशन के मिशन निदेशक राजीव बटिश, महेंद्रगढ़ के अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (नारनौल मंडल) के अधीक्षण अभियंता एसपी जोशी, कार्यकारी अभियंता जितेंद्र हुड्डा, जिला सलाहकार मंगतु राम सारस्वा, उप-मंडल अभियंता जसबीर सिंह और अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
जोशी ने कहा कि दोचाना ग्राम पंचायत को सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने और प्रत्येक घर में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए चुना गया था। उन्होंने कहा, “पंचायत नियमित रूप से पेयजल की गुणवत्ता की जांच करती है और स्वेच्छा से जल शुल्क वसूल करती है। एकत्रित धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायत और ग्राम जल एवं सीवरेज समिति द्वारा पेयजल व्यवस्था के संचालन और रखरखाव के लिए किया जाता है।”
कार्यकारी अभियंता जितेंद्र हुड्डा ने कहा कि ग्रामीण पेयजल प्रणालियों की जिम्मेदारी सौंपी गई ग्राम पंचायतों को जल शुल्क वसूलने का पूरा अधिकार है। “दोचाना ग्राम पंचायत द्वारा पानी के बिलों का नियमित और प्रभावी संग्रह एक सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग ने भी पानी के बिलों की वसूली के लिए टीमें तैनात की हैं और उपभोक्ताओं से समय पर बिलों का भुगतान करने की अपील की।
दोचाना के सरपंच मूलचंद, जो ग्राम जल एवं सीवरेज समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि राज्य भर से पंचायत का चयन सभी ग्रामीणों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, “प्रत्येक घर से प्रति जल कनेक्शन 100 रुपये का शुल्क लिया जाता है, जिसके माध्यम से पेयजल व्यवस्था को सफलतापूर्वक बनाए रखा जा रहा है।”
सुजल ग्राम संवाद के दौरान, पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण, जल संबंधी बैठकों, बिल संग्रह, जल समर्पण दिवस और सेवा मूल्यांकन पर छह प्रश्न पूछे गए, जिनके पंचायत प्रतिनिधियों ने संतोषजनक उत्तर दिए। बटिश ने दोचाना ग्राम पंचायत की प्रशंसा करते हुए जल शुल्क वसूली प्रणाली को अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणादायक बताया।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में स्वयं सहायता समूहों को जल शुल्क संग्रह में लगाया जा रहा है, जिसमें 10 प्रतिशत मानदेय का प्रावधान है।
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