चंडीगढ़: अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को एक बड़ी राहत देते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एनआरआई के लिए मुख्यमंत्री फील्ड ऑफिसर्स को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है ताकि उनकी शिकायतों का त्वरित और समयबद्ध तरीके से निवारण सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने ब्योरा देते हुए कहा कि आम आदमी सरकार के गठन के बाद सहायक आयुक्त (शिकायत) के समान पदों को समाप्त कर मुख्यमंत्री फील्ड ऑफिसर के 23 पद सृजित किए गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के निवासियों की शिकायतों को जिला स्तर पर एक अच्छी तरह से संरचित और सशक्त शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करके उनका निवारण किया जाए। भगवंत मान ने खुलासा किया कि एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य सरकार ने अब अनिवासी भारतीयों की शिकायतों के निवारण को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री फील्ड अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने कल्पना की कि ये अधिकारी अनिवासी भारतीयों के लिए एक आदर्श नोडल अधिकारी साबित होंगे क्योंकि वे सीएम कार्यालय के साथ सीधे संवाद करने के अलावा विभागों और जिलों में प्रभावी ढंग से समन्वय करने में सक्षम होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार की यह अनूठी पहल विदेशों में बसे पंजाबियों के लिए वरदान साबित होगी। भगवंत मान ने कहा कि अब अनिवासी भारतीयों को उनकी सभी समस्याओं को सहज और परेशानी मुक्त तरीके से हल करने के लिए सिंगल पॉइंट संपर्क मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस पूरे तंत्र को विकसित करने का एकमात्र उद्देश्य अनिवासी भारतीयों को सेवाओं का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना है। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि दुनिया भर में अपनी काबिलियत साबित करने वाले एनआरआई भाइयों को घर में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अनिवासी भारतीयों ने पहले ही अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से उनके लिए एक जगह बना ली है और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि उनकी शिकायतों, यदि कोई हो, का समयबद्ध और त्वरित तरीके से निवारण किया जाए।
