हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 20 सितंबर को अपने आदेश में मनाली नगर परिषद (एमसी) को 4.6 करोड़ रुपये के मुआवजे के भुगतान के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के 29 मई के आदेश का पालन करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया था। एनजीटी ने मनाली के रंगरी में अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र से अनुपचारित लीचेट के निर्वहन के माध्यम से ब्यास को प्रदूषित करने के लिए पर्यावरण मुआवजा देने के लिए एमसी को उत्तरदायी ठहराया था।
एनजीटी के आदेशों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीएसपीसीबी) के पास मुआवजा जमा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त थी। हालांकि, एमसी ने राहत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की।
एनजीटी ने 12 नवंबर, 2023 से 5 अप्रैल, 2024 तक 146 दिनों की अवधि के लिए ‘प्रदूषणकर्ता भुगतान करें’ के सिद्धांत के आवेदन द्वारा 4,60,55,962 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। एनजीटी ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15, 16, 17 और 19 के तहत आपराधिक मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था, जैसा भी मामला हो कुल्लू जिला मजिस्ट्रेट, मनाली एमसी के कार्यकारी अधिकारी और शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ।
हाईकोर्ट ने चौथे याचिकाकर्ता यानी मनाली एमसी के कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के निर्देश देने वाले आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। मामले को 17 अक्टूबर को सीडब्ल्यूपी नंबर 2,365 ऑफ 2018 के साथ फिर से सूचीबद्ध किया गया है।
इस बीच, कूड़े के निपटान में लापरवाही को लेकर लोगों में नाराजगी है। मनाली के एक सामाजिक कार्यकर्ता गौतम ठाकुर कहते हैं, “हम लापरवाह नगर पार्षदों और अधिकारियों से जुर्माना वसूलने के लिए अगले सप्ताह तक उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेंगे। मनाली के करदाताओं को नगर निगम की गलतियों का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। सार्वजनिक धन को मनाली में विकास कार्यों पर खर्च किया जाना चाहिए, न कि जुर्माने के भुगतान पर।”
एक अन्य स्थानीय निवासी संजीव ने आरोप लगाया कि नगर निगम और रंगरी में कचरा संयंत्र का प्रबंधन करने वाले ठेकेदार के उदासीन रवैये के कारण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने मई 2023 में नगर निगम पर 15.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अब, 4.60 करोड़ रुपये, जो विकास पर खर्च किए जा सकते थे, का उपयोग नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही के कारण क्षतिग्रस्त हुए पर्यावरण के उपचार, कायाकल्प और बहाली के उद्देश्य से किया जाएगा।
इस बीच, मनाली नगर निगम अध्यक्ष चमन कपूर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कल बैठक होगी।
नदी में तरल अपशिष्ट का निर्वहन एनजीटी ने मनाली के रंगरी स्थित अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र से अनुपचारित लीचेट के निर्वहन के माध्यम से ब्यास नदी को प्रदूषित करने के लिए नगर निगम को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया था।
एनजीटी ने 12 नवंबर 2023 से 5 अप्रैल 2024 तक 146 दिनों की अवधि के लिए ‘प्रदूषणकर्ता भुगतान करें’ के सिद्धांत के आधार पर 4,60,55,962 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।
