विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरणविदों ने प्लास्टिक प्रदूषण के कारण नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पर्यावरणीय क्षरण पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने का आह्वान किया।
राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित एक गैर सरकारी संगठन हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह ने हिमालयी क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे के बढ़ते संकट पर प्रकाश डाला। सिंह ने कहा, “पिछले कुछ वर्षों में प्लास्टिक कचरा पहाड़ियों में एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता बन गया है।” “न केवल शहरी क्षेत्र, बल्कि गाँव भी प्रभावी अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रणाली की कमी के कारण इस खतरे से जूझ रहे हैं।”
उन्होंने चेतावनी दी कि प्लास्टिक का कचरा नदियों के किनारों पर जमा हो रहा है और जल निकायों को प्रदूषित कर रहा है, साथ ही हानिकारक पदार्थ मिट्टी में रिस रहे हैं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती आमद के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है, जिनमें से कई गैर-जिम्मेदाराना तरीके से पारिस्थितिकी के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरा फेंक देते हैं।
सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि प्लास्टिक प्रदूषण अब केवल स्थानीय या राष्ट्रीय चिंता नहीं रह गया है, बल्कि एक वैश्विक मुद्दा बन गया है जिसके लिए तत्काल और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।
देवभूमि पर्यावरण रक्षक मंच के अध्यक्ष नरेंद्र सैनी ने भी इसी तरह की चिंता जताई और कहा कि हिमालय में पर्यावरण क्षरण तेजी से बढ़ रहा है, ग्लेशियर खतरनाक दर से पिघल रहे हैं। सैनी ने कहा, “प्लास्टिक कचरा इस क्षरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है और यह ट्रैकिंग मार्गों से लेकर तीर्थ स्थलों तक हर जगह दिखाई देता है।”
उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से प्लास्टिक के खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर मिलकर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन अब प्रतीकात्मकता से आगे बढ़कर काम करने का समय आ गया है। मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और नीतिगत उपायों की तत्काल आवश्यकता है।”
दोनों कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण स्थिरता की कीमत पर विकास की अनियंत्रित दौड़ के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने मौजूदा विकास मॉडल पर पुनर्विचार करने के महत्व पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ संरेखित हैं।
जबकि भारत एक और विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है, हिमालयी क्षेत्र से आ रही आवाजें देश को याद दिला रही हैं कि यदि शीघ्र और प्रभावी हस्तक्षेप नहीं किया गया तो प्लास्टिक संकट इस क्षेत्र और उससे आगे के लिए दीर्घकालिक आपदा बन सकता है।
