अखिल भारतीय महापौर परिषद की 53वीं वार्षिक आम बैठक में, 21 राज्यों के 70 से अधिक महापौरों ने सर्वसम्मति से शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को मज़बूत बनाने के लिए 74वें संविधान संशोधन के पूर्ण और समान कार्यान्वयन की माँग की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि केंद्र सरकार को इसे सभी राज्यों में समान रूप से लागू करना चाहिए। महापौरों के अनुसार, ये संशोधन उन्हें अधिक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार प्रदान करते हैं, जिससे उनकी संस्थाएँ अधिक प्रभावी बनती हैं।
परिषद के महासचिव (संगठन) और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री उमा शंकर गुप्ता ने कहा कि भारत भर के महापौर यूएलबी को सशक्त बनाने के लिए 74वें संशोधन के पूर्ण कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं, जो अलग-अलग राज्य नीतियों के कारण स्वायत्तता और कार्यात्मक शक्ति के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, “1992 में पारित इस संशोधन का उद्देश्य नगर पालिकाओं में स्वशासन को बढ़ावा देना और विकेंद्रीकृत, सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देना था। लेकिन राज्यों द्वारा इसके असमान कार्यान्वयन के कारण स्थानीय निकायों की वास्तविक शक्ति सीमित हो गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वह इस संशोधन को पूरे देश में समान रूप से लागू करे।”
परिषद की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गईं करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता ने कहा, “बैठक में उपस्थित सभी मेयर एक स्वर में केंद्र सरकार से 74वें संविधान संशोधन को पूरे देश में समान रूप से लागू करने की मांग करते हैं। इस संशोधन का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को मज़बूत बनाना है।”
दो दिवसीय बैठक के समापन समारोह की अध्यक्षता हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने की, जिन्होंने संसद, राज्य विधानसभाओं, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं सहित विधायी संस्थाओं को मजबूत करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को रेखांकित किया।
