जनवरी 2025 में सामने आए एमबीबीएस परीक्षा घोटाले के संबंध में नए सिरे से सुनवाई के बाद, पं. बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक (यूएचएसआर) द्वारा एक निजी मेडिकल कॉलेज के बीस एमबीबीएस छात्रों को एक बार फिर निष्कासित कर दिया गया है।
यह कार्रवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय को छात्रों को व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करने और कानून के अनुसार नए आदेश पारित करने के निर्देश के बाद की गई है।
कुलपति प्रो. एच.के. अग्रवाल द्वारा जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार, छात्रों से संबंधित सभी परीक्षाओं के परिणाम रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें इन दागी परीक्षाओं से प्राप्त किसी भी शैक्षणिक लाभ के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने इस रैकेट में कथित रूप से शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दीवानी और आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसमें विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करना शामिल है।
सूत्रों ने दावा किया, “इसी कॉलेज के तीन अन्य एमबीबीएस छात्रों के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, जिन्हें घोटाले में कथित भूमिका के लिए पहले ही निष्कासित कर दिया गया था।”
विश्वविद्यालय ने परीक्षा में हेराफेरी के घोटाले में संलिप्त पाए जाने के बाद 2 फरवरी को 23 एमबीबीएस छात्रों को निष्कासित कर दिया था। विभिन्न बैचों के इन छात्रों ने बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में निष्कासन आदेशों को चुनौती दी।
अपनी याचिकाओं में छात्रों ने तर्क दिया कि विश्वविद्यालय ने उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए बिना निष्कासित करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। उन्होंने आगे कहा कि अनुशासन बोर्ड की सिफारिशों और लिखावट विशेषज्ञ की रिपोर्ट सहित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गईं, जिससे उन्हें अपना बचाव करने का प्रभावी अवसर नहीं मिला।
इन दलीलों को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कुलपति को प्रभावित छात्रों को व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करने और उचित पावती के साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद नए आदेश जारी करने का निर्देश दिया।
सूत्रों ने बताया, “अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए, विश्वविद्यालय ने मामले की दोबारा जांच की, नोटिस जारी किए और संबंधित छात्रों के लिए व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित की।”
इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि विश्वविद्यालय ने नया निर्णय लेने से पहले अदालत के निर्देशों का पालन किया था।
“अदालत के आदेश का पालन करते हुए, सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए और व्यक्तिगत सुनवाई की गई। दस्तावेजों और सबूतों की जांच के बाद, छात्रों की संलिप्तता एक बार फिर साबित हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें निष्कासित किया गया है,” डॉ. अग्रवाल ने दावा किया।
पिछले साल जनवरी में द ट्रिब्यून द्वारा पहली बार उजागर किए गए इस घोटाले में कथित तौर पर वार्षिक और पूरक परीक्षाओं के दौरान विश्वविद्यालय की गोपनीयता शाखा से उत्तर पुस्तिकाओं की तस्करी शामिल थी। बताया जाता है कि इन उत्तर पुस्तिकाओं को दोबारा भरकर, उनमें छेड़छाड़ करके और फिर से जमा करके धोखाधड़ी से उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए गए थे।
इस घोटाले के सिलसिले में पिछले साल 24 एमबीबीएस छात्रों सहित 41 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
